बाँके साउन ३० गते ।
बाँकेमा भूमि समस्या समाधान आयोगले धमाधम जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिरहँदा राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको कार्यक्षेत्र रहेको दाबी गरिएको साविकको पुनर्वास क्षेत्रका सयौं बिघा जग्गामा स्वामित्वको विवाद आएको छ ।
जसका कारण आफुले वर्षौदेखि प्रयोग गर्दैआएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउने स्थानीयको सपना यस पटक पनि अधुरै रहने भएको छ । खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता धनराम वली क्षेत्रीले वन जङ्गल फडानी गरेर खेतियोग्य जमिन बनाई प्रयोग गर्दैआएका किसान, आवास कम्पनी र नेपाल सरकारबिच स्वामित्वको बिवादमा सयौं किसानले लामो समयसम्म जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको बताए।
खजुरा गाउँपालिकामा मात्र करिब चार हजार बिघा जग्गा तत्कालीन पुनर्वास कम्पनी हालको आवास कम्पनीले दाबी गर्दैआएको वडाध्यक्ष वलीले जानकारी दिए।
“यस पटक भूमि आयोगले आवास कम्पनीले दाबी गरेको जग्गा छोडेर मात्रै ७ नम्बर गोश्वाराको जग्गा नापजाँच गरेको छ” वडाध्यक्ष वलीले भने, “नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट नीतिगत निर्णय नगरेसम्म विवाद यथावत रहने देखिन्छ ।”
स्थानीयले आयोग र स्थानीय सरकारसँग लालपुर्जाका लागि अपेक्षा राखेको भए पनि यसमा केन्द्रीय सरकारले निर्णय नगरेसम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने वलीले बताए ।
खजुरा–२, साविक सीतापुर गाविसका १३२ जना किसानले जग्गा प्राप्तिका लागि २०६९ सालमा आवास कम्पनीलाई किस्ताबापत करिब ४० लाख रुपियाँ बुझाए पनि हालसम्म पुर्जा पाउन नसकेको वडाध्यक्ष वलीको भनाइ छ ।
२०२३ साल भदौं ६ गते प्रकाशित राजपत्रको चार किल्ला तोकेर साविकको पुनर्वास कम्पनीको नाममा जग्गा हुने उल्लेख गरिएको छ । हालको आवास कम्पनीले सोही राजपत्रका आधारमा जग्गा आफनो नाममा भएकाले आफुले राजस्व लिएर प्रमाणपत्र वितरण गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दैआएको छ ।
राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड योजना कार्यालय बर्दियाका प्रमुख सूर्यभक्त अधिकारीले आवास कम्पनीले वर्षौ पहिलेदेखि काम गर्दैआएको सीमा क्षेत्रमा अहिले आएर अरूले काम गर्न नपाउने बताए ।
अधिकारीले भने, “आवास कम्पनीले सरकारी मूल्य लिएर अहिले पनि जग्गाधनी पुर्जाका लागि मालपोतमा सिफारिस गर्दैआएको छ, सरकारी मुल्यको २० प्रतिशत स्थानीयको विकास निर्माणका लागि सम्बद्ध पालिकामा पठाउने गरेका छौं ।”
उनका अनुसार खजुराका साविक राधापुर, सीतापुर, बागेश्वरी, उढरापुर र सोनपुर तथा बैजनाथको साविक बनकटुवा गाविसमा आवास कम्पनीको नाममा स्थानीयले प्रयोग गरिरहेको जग्गा रहेको छ ।
साविक सीतापुर गाविसका अध्यक्ष मानबहादुर वलीले किसानहरुको तर्फबाट पटक पटक पुनर्वास मातहतको जग्गा नेपाल सरकार मातहत ल्याएर किसानलाई पुर्जा वितरणका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराए पनि हालसम्म सुनुवाई नभएको बताए ।
भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालले पुनर्वास कम्पनीले दाबी गरेको जग्गा नेपाल सरकार मातहत ल्याएर आयोगले नापजाँच गरी पुर्जा वितरण गर्न पाउनुपर्ने आफुहरूको माग रहेको बताए ।
आवास कम्पनीले दाबी गरेको जग्गा नापँजाँच गरी पुर्जा वितरण गर्न पाउनुपर्ने मागसहित आयोगले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशमा मुद्दा समेत दायर गरेको छ ।
Discussion about this post