बाँके माघ २९ गते ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले हालसम्म २८ वटा कानुन निर्माण गरेको जनाएको छ। गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधा तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा संघीय कानुनमात्रको भरमा काम गर्दा देखिएका जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहले आफ्नै कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकका अनुसार हालसम्म १४ वटा ऐन, दुई वटा नियमावली, चार वटा नीति–निर्देशिका, सात वटा कार्यविधि र एक वटा विधेयक गरी कुल २८ वटा कानुन निर्माण भइसकेका छन्।
अध्यक्ष विकले कानुन अभावका कारण सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेका अप्ठ्यारो र समस्यालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण गरिएको बताए। “विषयगत क्षेत्रका ऐन–कानुन बनेसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ,” उनले भने, “नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तयार गर्दा विषयगत समिति र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी अन्तिम रूप दिने गरेका छौँ।”
न्यायिक समितिकी संयोजक समेत रहेकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लले आवश्यकताअनुसार केही कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको र केही निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार गाउँपालिकाका आठवटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ, जहाँ समुदायस्तरमा देखिने विवाद समाधान तथा मेलमिलाप गराउने कार्य हुँदै आएको छ।
उपाध्यक्ष मल्लले प्रदेश र संघीय सरकारले केही अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा समेत परेको बताइन्। मेलमिलाप केन्द्रमा विशेषगरी लेनदेन, घरेलु हिंसालगायतका निवेदन दर्ता हुने गरेको र त्यस्ता मुद्दामा सम्बन्धित वडास्तरीय केन्द्रमार्फत समाधान खोजिने गरेको उनले जानकारी दिइन्।
खजुरा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष फारुक शेखले आवश्यक अधिकांश कानुन निर्माण भइसकेकाले अब कानुन अभावका कारण प्रशासनिक झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।
Discussion about this post