बाँके, जेठ ३ गते ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले स्थापना गरेको अस्थायी होल्डिङ सेन्टरको विभिन्न मानवअधिकार तथा कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारकर्मीहरूले स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत विस्थापित गरिएका सुकुमवासी परिवारहरूको अवस्था बुझ्न कोहलपुर नगरपालिका–११ मा निर्माण गरिएको अस्थायी वासस्थानको अनुगमन गरिएको हो ।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) नेपालगन्ज प्रमुख युवराज पाण्डेसहितको टोलीले होल्डिङ सेन्टर पुगेर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो ।
अनुगमन टोलीले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुमवासी परिवार, कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य, सामाजिक विकास समिति संयोजक ईश्वरीप्रसाद विक तथा भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका पूर्वअध्यक्ष घननाथ खनालसँग भेटघाट गरी घटनासम्बन्धी तथ्य सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका–११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपासको क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारलाई हाल कोहलपुर नयाँ बसपार्कको टर्मिनल भवनमा अस्थायी रूपमा राखिएको छ । नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाएपछि उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको हो ।
अनुगमनका क्रममा प्रभावित परिवारहरूले आफूहरूलाई बसपार्क भवनमा राखिए पनि दैनिक खानपानको व्यवस्था आफैँले गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । नगरपालिकाले कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गरेको तथा बालबालिकाको पढाइमा केही सहजीकरण गरे पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे स्पष्ट योजना नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
अधिवक्ता वसन्त गौतमका अनुसार अधिकांश परिवारसँग आफ्नै घरजग्गा नभएकाले भविष्यप्रति चिन्ता बढ्दै गएको छ । “कहिलेसम्म यसरी बस्नुपर्ने हो भन्ने अन्योल छ,” प्रभावित सुकुमवासीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले बताए ।
नगरपालिकाले बसपार्क भवनका तीन तलामा परिवारको सङ्ख्याअनुसार समूहगत रूपमा बसोवासको व्यवस्था मिलाएको भए पनि उनीहरूले आफैँ खाना पकाएर खानुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका धेरै परिवारको अन्नपात सकिन थालेको र खाद्यान्न अभाव देखिन थालेको उनीहरूले बताएका छन् । प्रभावितहरूले कम्तीमा रासनपानीको व्यवस्था गरिदिन नगरपालिकासँग माग गरेका छन् ।
केही महिला सुकुमवासीहरूले महिला र पुरुष एउटै हलमा सामूहिक रूपमा बस्नुपर्दा असहजता र गोपनीयताको समस्या भएको बताएका छन् । त्यहाँ आश्रय लिइरहेका अधिकांश परिवार दलित समुदायका रहेको जानकारी पनि अनुगमन टोलीले दिएको छ ।
नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले सङ्घीय सरकारको नीति तथा निर्णयअनुसार नै अगाडि बढिरहेको बताउँदै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि निर्माण गरी जीवन निर्वाहको आधार तयार गरिने बताएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका पूर्वअध्यक्ष घननाथ खनालका अनुसार आयोग विघटनपछि जिल्लामा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ । बाँकेमा ५३ हजार ७ सयभन्दा बढी परिवार भूमि समस्याको समाधानको प्रतीक्षामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
अनुगमनमा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी समुचित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्रै बस्ती हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै आवास, खाद्य सुरक्षा र सम्मानजनक जीवन जस्ता आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
Discussion about this post