बाँके, भदौ २५ गते ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले उक्त निर्णयविरुद्ध पार्टी कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएका छन्।
अध्यक्ष यादवले अनलाइन खोजखबरसँग कुरा गर्दै पार्टीको केन्द्रीय निर्णयविपरीत एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएका चार सांसदलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूकै सिफारिसका आधारमा काफ्लेलाई पदमुक्त गर्नु उचित नभएको बताए।
‘चार जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेर निष्कासन गरिसकेको छ। त्यसपछि उनीहरूको सिफारिसका आधारमा पार्टीको निर्णयअनुसार उभिएकी सांसदलाई कारबाही गर्नु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ।’
जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले पार्टीको नीति तथा निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, भण्डारीलाल अहिर, आदेशकुमार अग्रवाल र हेमा बेल्बासे केसीलाई भदौ १९ गते साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पार्टीले चार सांसदलाई निष्कासन गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूबाट आएको सिफारिसलाई आधार बनाएर काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको भन्दै यादवले सभामुखको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उनले सभामुखले दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
‘मुख्यमन्त्री पद त एउटा पार्टीगत होला, तर सभामुख भनेको दलीय राजनीति त्यागेर निष्पक्ष निर्णय गर्ने पदीय जिम्मेवारी हो,’ यादवले भने।
यादवले सभामुख घर्तीले जसपा नेपालविरुद्ध स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरेको आरोप पनि लगाए।
‘प्रचण्डका कार्यकर्ता भएर सभामुख बनेका तुलाराम घर्तीको यो निर्णयले निकट भविष्यमा उनकै पद र प्रतिष्ठाको धज्जी उठाउने छ,’ उनले भने।
जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले पनि सभामुखको निर्णय अवैधानिक भएको दाबी गर्दै पार्टी कानुनी प्रक्रियामा जाने बताए।
‘सभामुखले अवैधानिक निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँले तटस्थ, निष्पक्ष, साझा र अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्नेमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार जोगाउने काम गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सभामुखको यो कदम निन्दनीय छ। यसविरुद्ध पार्टी कानुनी लडाइँमा जान्छ।’
बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जसपा नेपालकी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेको दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
प्रदेश सभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखको निर्देशनअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (२) तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १९६ बमोजिम सूचना प्रकाशन गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जारी गरेको सूचनामा काफ्लेलाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट निष्कासन गरिएको पार्टीको जानकारी कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रकाशन गरिएको उल्लेख छ।
काफ्लेमाथि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा पार्टीले जारी गरेको ह्वीप तथा पार्टी र संसदीय दलको निर्णयविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ। काफ्ले भने जसपा नेपालको संस्थापन पक्षमा रहेकी छन्।
यसअघि जसपा नेपालले पाण्डेय, अहिर, अग्रवाल र बेल्बासे केसीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाइसकेको थियो।
चार सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाइसकिएको अवस्थामा उनीहरूको सिफारिसका आधारमा काफ्लेलाई कारबाही गरिएको विषयलाई लिएर जसपा नेपालले सभामुखको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको हो।
अध्यक्ष यादवले काफ्लेको पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा पार्टीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। ‘यो विषयमा पार्टी चुप लागेर बस्दैन। कानुनी प्रक्रियामार्फत यसको निरूपण खोज्छौँ,’ उनले भने।
सभामुखको निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा नेपालभित्रको विवाद थप चर्किएको छ। काफ्लेमाथिको कारबाही र चार सांसदलाई पार्टीले गरेको निष्कासनको विषय अब राजनीतिक विवादसँगै कानुनी प्रक्रियातर्फ जाने भएको छ।
Discussion about this post