बाँके, भदौ २५ गते ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको बताएकी छन्। पार्टीबाट निष्कासित चार प्रदेश सभा सदस्यले ‘केन्द्रको निर्णय’ भन्दै तयार गरेको पत्रका आधारमा आफूविरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको दाबी छ।
काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनका अनुसार पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिहरूले पार्टीको निर्णय भन्दै पत्र तयार गरेर सभामुखसमक्ष बुझाएका थिए।
‘पार्टीबाट निष्कासित भइसकेका व्यक्तिहरूले केन्द्रको निर्णय भन्दै पत्र बनाएर सभामुखलाई बुझाए। त्यही पत्रलाई आधार बनाएर मलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइयो,’ काफ्लेले भनिन्, ‘त्यो पत्र कसले बनायो, कुन अधिकारका आधारमा बनायो र त्यसको आधिकारिकता के हो भन्ने मुख्य प्रश्न हो।’
जसपा नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले भदौ २४ गते जारी गरेको सूचना पत्र–४ मार्फत काफ्लेलाई दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी पदमुक्त गरेको विषयमा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले उक्त निर्णय ‘किर्ते तथा नक्कली कागजात’लाई आधार बनाएर गरिएको दाबी गरेको छ।
जसपाका अनुसार भदौ १ गते नै लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दललाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लिन लागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइएको थियो। उक्त ह्वीप उल्लङ्घन गरी मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेको आरोपमा सन्तोषकुमार पाण्डेय, आदेशकुमार अग्रवाल, भण्डारीलाल अहिर र हेमा वेल्वासेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि उनीहरूलाई भदौ १६, १७ र १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको जसपाले जनाएको छ। यही कारण काफ्लेले ती चार सांसदको सिफारिसलाई नै प्रश्न गरेकी हुन्। ‘जसलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको छ, उनीहरूले पार्टीको नाममा गरेको सिफारिसलाई कसरी आधिकारिक मानियो ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
जसपाले पार्टीका सहमहासचिव अजय झाको हस्ताक्षर रहेको भनिएको पत्रका आधारमा निर्णय गरिएको जनाएको छ। उक्त पत्रमा प्रयोग भएको लेटरप्याड र छापसमेत नक्कली रहेको पार्टीको दाबी छ। अजय झा पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेको अवस्थामा उनको नामबाट आएको पत्रलाई जसपा नेपालको केन्द्रीय निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्नु आपत्तिजनक भएको पार्टीले जनाएको छ।
काफ्लेले पनि पत्रको आधिकारिकता छानबिन हुनुपर्ने बताइन्। ‘कम्प्युटरमा पत्र बनाएर केन्द्रको निर्णय भन्दै बुझाउँदैमा त्यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘पत्र कहाँबाट आयो, कसले तयार ग¥यो र कसको निर्णयका आधारमा तयार भयो भन्ने कुरा खुल्नुपर्छ।’ आफूले पार्टी नेतृत्वको निर्णयअनुसार काम गरेको काफ्लेको दाबी छ। उनले आफूविरुद्धको प्रक्रिया राजनीतिक पूर्वाग्रहमा अघि बढाइएको बताइन्।
जसपा नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। साथै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र किर्ते कागजात तयार गर्ने, प्रयोग गर्ने तथा त्यसका आधारमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेको छ। पार्टीले निर्वाचन आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। निर्णयविरुद्ध आवश्यक न्यायिक तथा कानुनी उपचारमा जाने पनि जसपाले जनाएको छ।
काफ्लेले पनि पार्टी नेतृत्वसँग समन्वय गरेर कानुनी प्रक्रियामा जाने बताइन्। ‘कुन निर्णय आधिकारिक हो र कुन होइन भन्ने कुरा कानुनी प्रक्रियाबाटै स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भनिन्।
Discussion about this post