सल्यान, मंसिर १५ गते ।
स्थानीय तहको नीति निमार्ण प्रक्रिया अर्थपुर्ण, सहभागीतात्मक र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा आईतबार कपुरकोटमा छलफल भएको छ । सुशासनमा नागरिक सहभागीता कार्यक्रम अन्तर्गत भएको छलफल कार्यक्रममा नागरिक समाजको पनि नीति निर्माण प्रक्रीयामा अर्थपूर्ण सहभागीता हुनुपर्ने र निर्माण भएका ऐन, नियमको कार्यान्वयनमा सबैको साथ हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिम बहादुर सेनले हाल सम्म आफ्नो गाउँपालिकाले ३० वटा ऐन, कार्यविधि र निर्देशिका जारि गरेको जानकारि गराए । उनले सडक, भवन निर्माण देखि कुनै समूहलाई अनुदान दिनका लागि समेत कानुन आवश्यक पर्ने जनाउँदै नागरिकलाई सहज तरिकाले सेवा सुविधा प्रदान गर्न आफुहरुले विभिन्न ऐन निर्माण गरेको जनाए । आगामी हिउदे सभाबाट केहि ऐन तथा कार्यविधि ल्याउने तयारिमा रहेको समेत अध्यक्ष सेनले जानकारि दिए ।
सुशासनमा नागरिक सहभागीता कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक जिएस नेपालीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तिला बुढा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिरालाल भण्डारी, विधेयक समितीका संयोजक मिन बहादुर सेन लगाएतले बोल्दै हरेक वडामा गाउँपालिकाले कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका थिए । कपुरकोट २ का वडाध्यक्ष मान बहादुर राना, ४ का वडाध्यक्ष हरिलाल पुन, गाउँपालिकाका विषयगत कार्यालयका प्रमुख एवम् नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरु कार्यक्रममा सहभागी थिए ।
दलित विकास समाज सल्यानले सुशासनमा नागरिक सहभागीता कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाको दार्मा, त्रिवेणी र कालिमाटी गाउँपालिकामा पनि स्थानिय सरकार र नागरिक समाज विच निति निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी छलफल गरिएको संयोजक नेपालीले जानकारि दिए ।
Discussion about this post