काठमाडौें, साउन ११ गते ।
सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारसँग उक्त निर्णयको आधार र औचित्यबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो। अदालतले सरकारको जवाफ प्राप्त भएपछि रिटमाथि थप सुनुवाइ गर्नेछ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिने निर्णय संविधानको मर्मविपरीत रहेको र यसले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पार्ने दाबी गरिएको छ। रिटमा सरकारको निर्णय तथा सोसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ बमोजिम अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई पनि निजी स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।
रिट निवेदनमा निजी सहायक नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता, छनोट प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा कानुनमा उल्लेख नभएको जिकिर गरिएको छ। साथै, विगतमा निजी सहायकहरू विभिन्न विवाद र आपराधिक घटनामा मुछिएको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिन सक्ने दाबी गरिएको छ।
रिटमा सांसदहरूले आफन्त वा व्यावसायिक साझेदारलाई निजी सहायक नियुक्त गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा नियुक्ति नै नगरी सुविधा लिने विगतका अभ्याससमेत औँल्याइएको छ।
सरकारले मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्दै खर्च कटौतीको लक्ष्य सार्वजनिक गरिरहेका बेला सांसदलाई थप सुविधा दिने निर्णय असङ्गत र स्वेच्छाचारी भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
Discussion about this post