खोजखबर संवाददाता
बाँके,असार २६ गते । मन्त्री परिषदले नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएको १० विघा जग्गाको सम्झौता रद्द गरेको छ ।
मन्त्री परिषदले भोगाधिकारका लागि संघलाई उपलब्ध गराएको जग्गा पुनः नेपाल सरकार, सडक डिभिजन, नेपालगञ्जको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
केही दिनअघि नेपालगञ्जमा शहरी विकास मन्त्री मो. ईस्तियाक राईले सम्झौता खारेज भएको जानकारी गराएपछि संघको नेतृत्वले मन्त्रीले नबुझेर धारणा सार्वजनिक गरेको दावी गरेको थिए । बिहिवार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रबक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
संघलेृ तीनलाख २५ हजार रुपिया भाडा नतिरेपछि सम्झौता खारेज भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि संघले एकदशकअघि जग्गा पाएपछि हालसम्म कुनै निर्माण सुरु गर्न सकेको छैन् । मन्त्रीपरिषदले उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य इजलास सम्बन्धी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास अन्तर्गतबाट झिकी उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उच्च अदालत तुलसीपुरमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६६ को उपनियम १ बमोजिम वाणिज्य इजलास गठन गरी सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
Discussion about this post