बाँके चैत्र २८ गते । नेपाल भारत सिमा क्षेत्र जमुनाहा नाकामा रहेका नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्यको हित र सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने हक रक्षार्थ को लागी उपयुक्त परमादेश जारी गरि पाउन माग गर्दै बिहिवार उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार क्षेष्ठ, प्रहलाद बहादुर कार्की वसन्त गौतम, विकास आचार्य, चित्र बहादुर शाही, बलबहादुर चन्द, विश्वजीत तिवारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, बर्दिया, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँके, मुख्य मन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ५ नं. प्रदेश, वुटवल समेत १८ निकायलाई बिपक्षी बनाई स्वास्थ्यको हित र सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने हक रक्षार्थ निवेदन दर्ता गरेका हुन । सिमा क्षेत्र जमुनाहा नाकामा अस्थायी क्वारेन्टाइन र भारतको नानपारा बहराइचमा समेत अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई आवश्यक सरोकारवालासँग समन्वय गरी नेपाल ल्याउन माग गर्दै निवेदन दायर गरिएको हो । विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक, स्वास्थ्यको हकबाट बन्चित नगर्न तथा नागरिकहरुको जीवन रक्षा गरी स्वास्थ्य अधिकारबाट बन्चित नगर्न विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँन अदालतमा निवेदन दायर गरिएको नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठ सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । मित्र राष्ट्र चीन को हुवेई प्रान्तको बुहान शहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्बरको अन्तिम तिरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस ९कोभिड –१९० को महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि लकडाउन गरेको छ । सयौ नेपालीहरु भारतबाट नेपाल फक्रिने क्रममा सिमा क्षेत्रमा आएका नेपालीहरुसँग सम्मानपुर्वक व्यवहार नगरिएको र नेपाल सरकारले जारी गरेको क्यवारेन्टाइन सचांलन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ अनुसारको ब्यवस्थापन हुन नसकेको अदालतमा दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरि सिमा क्षेत्रमा आएका नेपालीहरुको लागी उचित गास वास शुद्द खाने पानी शौचालय औषधी समेत फोहर मैला समेतको उचित व्यवस्थापन नगरिएको भनिएको छ । बाँके र बर्दियामा सरकारी कोष बाट क्यावरेन्टाइन बनाएको र सचांलनमा ल्याए पनि कतिपय क्वारेनटाईन स्थल खाली छन् रहेको र तिनिहरुले उचित मापदण्ड समेत पुरा नगरेको कानुन व्यवसायीद्धारा दायर गरिएको रिटमा उल्लेख गरीएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४(१), १४४(२) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी पाउनको लागी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा बिपक्षीहरु उपर रिट निबेदन दायर गरी पाउन मुलुकी देवानी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा ९१ बमोजिम अनुमतीको लागी यो निबेदन गरीएको रिट निवेदक अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले जानकारी दिए । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई सुक्रवार हुने उच्च अदालत नेपालगंजले जनाएको छ ।
Discussion about this post