काठमाडौं जेठ २५ गते ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन– २०६४ छिटै संशोधनसहित कार्यान्वयन गरिने बताएकी छन्।
महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) ले नेपालले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी उपलेख (पार्लेमो) प्रोटोकल अनुमोदन गरेको चौथो वार्षिकोत्सवका अवसरमा पार्लेमो प्रोटोकल कार्यान्वयन सन्दर्भमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा भएका पहलसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन्।
नेपालले पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अहिले कानुन निर्माण चरणमा रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन्।
‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन– २०६४ संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसलाई प्रक्रिया पूरा गरेर छिटै ऐन जारी गर्छौं। ऐन छिटै ल्याउन थप सक्रिय भएर काम गर्छौं’, मन्त्री चौधरीले भनिन्’, अहिले राय लिनका निम्ति मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन– २०६४ कानुन मन्त्रालयमा गएको छ। हामीले त्यसलाई फलोअप गर्दै आएका छौं। कानुनबाट अगाडि बढेपछि अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर ऐन संशोधनका लागि छिटै अगाडि बढ्छ।’
नेपालले सन् २०२० जुन १६ मा पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ऐन–कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेपछि ९ वटा कानुन बनाउनुपर्ने बताए। त्यसमध्ये पनि प्रमुख कानुन नै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी नै भएकाले ऐन संशोधन प्रक्रिया छिटै अगाडि बढाइने बताए।
विशेषगरी खाडी मुलुकका केही देशमा यो समस्या बढी रहेको भन्दै ती देशमा राज्यले प्रहरी डेस्क स्थापना गर्न सकेमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न सहज हुनेसमेत बताए।
मन्त्री चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनकै व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ’वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी थुप्रै ऐन–कानुन रहेका छन्, त्यसमा काम पनि भइरहेका छन्। तर यतिले मात्रै पर्याप्त छैन। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी, कडा कानुन, कडा बिल पावर हुनुपर्छ।’
धर्मपुत्र, धर्मीपुत्री बनाएर पनि मानव बेचबिखन गर्ने गरिएको र त्यससम्बन्धी उजुरी पनि आएको उनले बताइन्। तस्करहरू पक्राउ गर्न प्रमाणहरूको कमी रहेको अनुसन्धानमा संलग्न निकायले बताउँदै आएको भन्दै उनले यससँग काम गर्ने राज्य तथा अन्य संघसंस्था एक भएर काम गर्नुपर्ने बताइन्।
यससम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने बताइन्। पीडितलाई थप आघात नपर्ने गरी उजुरी लिएर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले विदेशबाट गर्भवती भएर आइसकेपछि उनीहरूको संरक्षण तथा भरणपोषण कसले गर्ने भन्ने समस्या रहेको भन्दै ती कुराको पनि सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले मानव बेचबिखनविरुद्धको लडाइँ सबैको भएको भन्दै मानव बेचबिखन अन्त्य गर्नका निम्ति सबैले सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने बताए।
यसैगरी कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख उपरीक्षक गौतम मिश्रले धेरैजसो फर्केर आएका व्यक्तिहरू कारबाही गराउनभन्दा पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनतिर लागिरहेकाले तस्करहरू कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको बताइन्। बैंकिङ च्यानलबाट रकम भुक्तानी नगर्ने भएकाले कारबाही प्रक्रियामा जटिलता थपिएको उनको भनाइ थियो।
त्यस अवसरमा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेपछि नौवटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि अहिलेसम्म मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन मात्रै संशोधनका लागि अगाडि बढेको अवस्था रहेको बताए।
मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले कार्यक्रमबारे जानकारी दिएकी थिइन् भने विनोदचन्द्र देवकोटाले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए।
Discussion about this post