कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध कायमै

बाँके पुस २३ गते ।
उच्च अदालतले रिट खारेज गर्दा पनि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइनको अवरोध कायमै छ । स्थानीयले अवरोध जारी राखेपछि बाँकेको बानियाभारमा ३ वटा टावरको काम अघि बढ्न सकेको छैन । बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकास्थित बानियाभारमा ३ र गाभरमा १२ वटा टावर निमार्ण गनुपर्ने थियो ।

गाभरको विवाद समाधान भएर पनि टावरको मुआब्जा निर्धारणको काम भइसकेको छ । टावरमुनिको पनि मूल्यांकन भइरहेको छ । अबको केही दिनमा यो पनि सक्ने तयारी छ । तर बानियाभारको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका स्थानीयबासीहरूले आयोजनाको काम अघि बढाउन दिएका छैनन् । आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार स्थानीयसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।

‘अदालतले उचित क्षतिपुर्ति दिएर काम गर्न भनेको थियो । त्यसका लागि आयोजना तयार भए पनि स्थानीय मान्न तयार भएनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयलाई क्षतिपुर्ति दिने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका हौँ । तर उहाँहरू नै तयार हुनुहुन्नँ । केहीदिन अघि रुख कटानका लागि गएका कर्मचारीलाई पनि महिलाहरू कुटपिट गरेर पठाउनुभएछ ।’ स्थानीयबासीहरूले भने आयोजनाका टावर निर्माण गर्दा आफूहरूको जमीन र घर प्रभावित हुने भन्दै विकल्प खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

यहाँ तीन वटा टावर निर्माण गर्दा करिब ७५ जनाको जमिन प्रभावित हुन्छ । केही व्यक्तिको घरलाई समेत असर पार्ने अवस्था छ । प्रत्येक स्थानीयको १० धुरदेखि ६ कट्टासम्मको जमिन छ । प्रसारण लाइन बिस्तार गरे सबै जमिन प्रयोग गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ । गाउँबाट नभइ जंगलबाट लाइन विस्तार गर्न सकिने विकल्प भएको भन्दै उनीहरूले जंगलबाट प्रसारण लाइन लैजान आग्रह गरिरहेका छन् । यदि गाउँबाटै लाइन विस्तार गर्ने भए पनि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनीहरूले गत जेठ ३२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास, नेपालगन्जमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा न्यायधीशद्वय पुनम सिंह चन्द र श्यामजी प्रधानको संयुक्त इजलासले माग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । अदालतले रिट खारेज गरेपछि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काममा अवरोध गर्न नमिल्ने बताइएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म अझै २० वटा टावरको काम बाँकी छ ।

वीरेन्द्रनगर–११ मा २, भेरीगंगा–४ मा ३, बबईमा ५ र बाँकी बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरी २० वटा टावरको काम बाँकी छ । यो लाइन अन्तर्गत कोहलपुर सब–स्टेसनदेखि वीरेन्द्रनगर सुब्बाकुना सब–स्टेसनसम्म १६२ टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो आयोजना बनेपछि कर्णाली बासीले ३ दशक देखि भोग्दै आएको लोभोल्टेजको समस्याबाट मुक्ति पाउने आशा थियो । आयोजनाको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि २०८१ को भदौमा सकिसकेको छ । अन्तिम पटक यहीँ पुस १६ गतेसम्मको म्याद थप गरिएको थियो ।

अझै विवाद समाधान हुन नसकेपछि आयोजनाको काम कहिले सकिने भन्ने टुंगो छैन । ०७७ भदौ ७ गते सम्झौता भइ २ वर्षभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण, डिजाइन, परीक्षण, वितरणदेखि प्लान्टको खरिदसम्मका काम गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै ०७७ भदौपछि मात्रै काम थालनी ग¥यो । ०७९ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न ठाउँमा भइरहेको अवरोध, सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख चौधरी बताउँछन् ।

ADVERTISEMENT

उनका अनुसार अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको छ भने २० प्रतिशत बाँकी छ । प्रसारण लाइनको विस्तारका लागि सुर्खेत, बाँके र बर्दियामा १३ हजार भन्दा बढी रुख कटान गर्नपर्ने थियो । रुख कटानको काम पनि अझै सकिएको छैन । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख छपानको काम पुनः गर्नुपर्ने भएकाले कटानमा ढिलाइ भएको छ । अहिले छपानको काम सकेर रुख कटानको काम चलिरहेको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए ।

विद्युतको प्रसारण लाइनमुनिको दायाँबायाँ नौ÷नौ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाद देखिएको क्षेत्रमा एउटा मात्रै घर पर्छ भने बाँकी जग्गाको विवाद छ । विवाद देखिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई चलनचल्तीकै दरमा मुआब्जा दिँदा पनि नमानेको आयोजना प्रमुख रवि चौधरी बताउँछन् । ‘टावर निर्माण गरिएको क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य २५, २८ र ३२ लाख निर्धारण गरिएको छ,’ चौधरीले भने, ‘विवाद सुल्झाउँदै लग्यो, फेरि अर्को पक्षले यो भएन, उ भएन भनेर अवरोध गरिदिँदा निर्माणमा समस्या भइरहेको छ ।’

बानियाभारमा तीन वटा टावर निर्माण गर्दा करिब ७५ जनाको जमिन प्रभावित हुन्छ । केही व्यक्तिको घरलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीयको १० धुरदेखि ६ कट्टासम्मको जमिन छ भने प्रसारण लाइन विस्तार गरे सबै जमिन प्रयोग गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्रसारण लाइन जंगल क्षेत्रबाट लगेर बस्ती बचाउनुपर्ने स्थानीय सनदकुमार शर्माले बताए । यदि यहीबाट लैजाने हो भने प्रभावित हुने स्थानीयको सम्पूर्ण जमिन प्राधिकरणले लिएर माग अनुसारको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।