शोभा केसी सुवेदी
बाँके चैत ११ गते ।
नेपालमा लागु पदार्थका दुव्र्यसनी बढ्दो क्रममा छन्। लागु पदार्थ कारोबारका लागि नेपाल ट्रान्जिट पोइन्ट नै बनेको छ। लागु पदार्थले मानिसको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, चेतना र अनुभूतिलाई विकृत तुल्याउँछ। यस्ता पदार्थले मानिसको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा प्रभाव पार्नुका साथै उसको भावना र सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँछ।
कानुनद्वारा निषेधित गाँजा, अफिम, हेरोइन, मर्फिन, कोकिन आदि अवैध लागु औषध हो भने सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा कानुनद्वारा नियन्त्रित लागु पदार्थ हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लागु पदार्थलाई स्वस्थ शरीरका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको पदार्थ भनी परिभाषित गरेको छ।
नेपाली समाजमा लागू औषधको प्रतिशत बढ्दो मात्रामा भएका कारण देश बनाउने भविष्यका कर्णधार ७० प्रतिशत युवायुवतीहरू लागु औषधको दुव्र्यसनीमा फसेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । समय जतिजति बित्दै जाँदा त्यति नै युवायुवतीहरू लागु औषध दुव्र्यसनको लतमा फस्ने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार बालबालिकाको उमेर १९ देखि ३० वर्ष भनिएता पनि समाजमा प्रत्यक्ष रूपले देखिएका दुव्र्यसनमा फसेका बालबालिकाहरूको उमेर १२ वर्षदेखि सुरु भएको छ।
यो समाजका लागि सबैभन्दा जल्दो बल्दो विकृति हो। भविष्यमा सम्पूर्ण ओहोदा र पदमा बस्ने बालबालिकाहरूको अवस्था नै जोखिमपूर्ण छ भने परिवार समाज र देशको अवस्था कस्तो रहला ? बालबालिकाहरूको पहिलो पाठशाला भनेको घर हो। सबैभन्दा पहिले परिवारबाट नैतिक शिक्षा दिन जरुरी छ। हुन त बालबालिकाहरू कुलतमा लाग्नुको धेरै कारणहरू छन्।
पारिवारिक झमेला साथी संगत आर्थिक प्रलोभन आदिआदि आजको अवस्थामा बालबालिकाहरू कुलतमा लाग्नुको मुख्य कारण बेरोजगारी समस्या नै हो। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाहरूले विद्यालयको पढाइ पश्चात् खाली समयमा अनिवार्य रूपले उनीहरूको जीवनशैली व्यस्त बनाउने खालका योजना र कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ । खासगरी सीपमुलक तालिम दिन सकियो भने उनीहरु आयआर्जनमा पनि संलग्न हुने सम्भावना बढ्छ ।
जसले गर्दा उनीहरुलाई नकारात्मक सोंचको अनुभूति आउँदैन । बालबालिकाहरू व्यस्त हुँदा उनीहरु विग्रन पाउँदैनन् । लागु पदार्थ नियन्त्रणका लागि सरकारी तवरबाट पर्याप्त ऐन कानुन निर्माण भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताको उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लागु भइसकेको छ।
कानुनी पाटो बलियो देखिएपछि यसको कार्यान्वयन भने फितलो हुँदा यसको प्रयोग बढेको पाइएको छ। त्यसकारण स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय, सामाजिक सङ्घसंस्थाले यसको नियन्त्रणमा सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ लागु पदार्थको दुव्र्यसनी कम गर्न स्कुल तहदेखि नै यसको असरबारे सिकाउन जरुरी छ। यसरी जाँदा दीर्घकालीन रूपमा लागु पदार्थका दुव्र्यसनी पनि कम हुने अनुमान गरिन्छ।
Discussion about this post