कर्णालीमा ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम अझै अन्योलमा

सुर्खेत जेठ १ गते ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि भन्दै सञ्चालन गरेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई न प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छ न त त्यसलाई बन्द गर्न नै सकेको छ । पछिल्लो समय परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने सरकार स्वयम् अलमलमा परेको छ ।

यद्यपि परिमार्जन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ तर अहिलेसम्म कार्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन । सरकारको आर्थिक व्ययभार नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

सहज तरिकाले जतिसक्दो चाँडो कार्यव्रmम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी २० वर्षको आर्थिक व्ययभारको विवरण निकालेको छ । मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले आर्थिक व्ययभारसहितको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको बताए । उक्त विवरण अनुसार २० वर्षमा १७ अर्ब बजेट ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनाइएको छ ।

यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसकिने देखिन्छ । कार्यव्रmम आव २०७६÷७७ मा सुरु गरिएको हो तर आव २०७८÷७९ बाट भने छोरीको बैङ्क खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । २०७६ साल साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपियाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यव्रmम लागु गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

दुर्गा मूर्ति विसर्जनमा कडा सुरक्षा : सडकदेखि छतसम्म प्रहरी, आकाशबाट ड्रोनमार्फत निगरानी

दुर्गा मूर्ति विसर्जनपछि श्रम संस्कृति पार्टीको सरसफाइ अभियान

बाँकेमा शान्त र मर्यादित रूपमा धुमधामका साथ दुर्गा मूर्ति विसर्जन

२०७१ पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । आव २०७६÷७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आव २०७७÷७८ मा छ करोड रुपियाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४१५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो ।

त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यव्रmमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । कतिपय सरोकारवालाले कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले खास गरेर उत्पादनसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।