दाङ भदौ १० गते ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले १२ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा दिउँसो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रशासनिक, कानूनी, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रका विषयहरुबारे निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दीनेश पन्थीले जानकारी दिए।
राजधानी क्षेत्रभित्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा रोक्का राखिएका निजी जग्गा स्थानीयको माग र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिसअनुसार शर्तसहित फुकुवाका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
निर्णयअनुसार राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ मा १ कट्ठाभन्दा सानो र शीतगंगा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ मा एक रोपनीभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन । जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका शर्तहरू पालना गर्नेगरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी घोषणाअघि २०७७ असोज १६ गते सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले तीन जना प्रदेश सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ । मोतिराम सापकोटालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विनोद लामिछानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र चुर्णबहादुर ओलीलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
Discussion about this post