बाँके फागुन ४ गते।
जनता समाजबादी पार्टी नेपाल बाँके क्षेत्र नं.२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार मोहम्मद कमरुद्दिन राई मतदाता भेट्न दैनिकजसो नेपालगन्जका गल्ली–गल्ली पुग्छन् । उनी मतदाता भेट्घाट सँगै जनताको पिरमर्का बुझ्न् । गरिव, असहायको दुखमा मल्हम लगाउँछन् ।
सुखमा साथ दिएर खुसीयाली बाँड्छन् । उनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर हुँदा आर्थिक अभावमा पढ्न नपाएका बालबालिकाको खोजी गरि विद्यालय भर्ना गर्न सघाए । खान नपाएर भोकाएकाहरुलाई खाद्यन्न दिएर भान्सामा आगो बाल्ने वातावरण मिलाए । गरिव, असहायको दुखमा मल्हम लगाउन पाउँदा उनमा खुसीको सीमा रहन्न । आफूसँग भएको चिजबस्तु गरिव, दुखीलाई दिन पाउँदा आनन्द लाग्ने गरेको उनले बताए । अहिले उनै राई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको उपमेयरबाट राजिनामा दिएर संसदीय यात्रामा अगाडि बढेका छन् ।
उनी २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपालगन्जको मेयर पदमा प्रतिष्पर्धा गरे । निर्वाचनमा उनी चौथो भए । भर्खरै स्थापना भएको पार्टी भएकोले उनी र उनको पार्टीले संगठन विस्तार गर्न सकेको थिएन । तै पनि उनले पाँच हजार ४४२ मत ल्याए । मत परिणामलाई लिएर उनी निरास भएनन् ।
‘नेपालगन्जका मतदाताले दिएको मतले मलाई काम गर्ने हौसला र उर्जा थप्यो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन लगत्तै अरु आराम गर्न थाले, आफ्नो ब्यापार ब्यवसायमा फर्किए । जितेकाहरु एसीसहित सुविधा सम्पन्न कार्यालयमा बस्न थाले, तर जनताको मतले मलाई आरामसँग बस्न दिएन र म जनताको घरदैलोमा गइरहेँ ।’
उनले आफूलाई नेता भन्दा जनताको सेवक भन्न रुचाउँछन् । राजनीतिलाई सेवाभावको रुपमा बुझेका उनले नेता भन्दा रिसाउँछन् । र, जनताको सेवक भन्दा खुसी हुन्छन् । ‘म जनताको नेता होइन सेवक हुँ, नेताभन्दा मलाई नमजा लाग्छ, जनताको सेवक भन्दा हर्षले मन विभोर हुन्छ,’ उनले भने ।
समस्यामा परेका जनतालाई आवश्यकता अनुसारको सामान दिन्थे । ‘मैले नेपालगन्जका मात्र नभई लकडाउनले घर जान नपाएका झण्डै दुई हजार विद्यार्थीलाई खाद्यन्न दिएँ,’ उनले भने, ‘अध्ययनका लागि बाहिरबाट आएकाहरुको पीडा देखेर खाद्यन्न नदिइरहन सकेन ।’
पार्टीले उनलाई नै प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएपछि उनी मतदातामाझ पुग्न व्यस्त छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा जित्ने आधार समेत तय गरिसकेका छन् । मधेशी जनताको आवाज संसदमा उठाउने उनको ठूलो सपना छ । मधेशी र मुस्लिम जनताको मतबाट चुनाव जित्ने, तर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरेका कारण मधेशी समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको उनको बुझाई छ ।
Discussion about this post