बाँके वैशाख २३ गते ।
देशमै पहिलो पटक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा लागू गरिएको आवास बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो बिमा दाबी भुक्तानी हस्तान्तरण गरिएको छ। पहिलो लाभग्राहीका रूपमा नेपालगन्ज–७ गगनगन्जस्थित पिपलचौताराका उत्तमसिंह पंजाबीलाई नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बिमा रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्।
पंजाबीलाई बिमा बापत दुई लाख ३२ हजार ९०० रुपैयाँको चेक प्रदान गरिएको हो। यसअघि राष्ट्रिय बिमा कम्पनी नेपालगन्ज शाखाका प्रमुख नवीन पौडेलले सो चेक नगर प्रमुख विष्टलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
गत भदौमा अविरल वर्षाका कारण पंजाबीको माटोको पुरानो घर भत्किएको थियो। बिमा रकम प्राप्त भएपछि परिवारले घरबारविहीन हुने त्रास हटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ।
नगर प्रमुख विष्टले आवास बिमा कार्यक्रमलाई विपद् व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। विपद् कहिले आउँछ भन्ने निश्चित नभए पनि पूर्वतयारीमार्फत यसको असर न्यूनीकरण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले कार्यक्रमले प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत पुर्याएको बताए।
उनका अनुसार आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै सबै वडाका जोखिमयुक्त घरधुरीलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ। विपद्जन्य घटनाबाट घरमा क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ३ र ७ मा यो कार्यक्रम लागू गरेको हो।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत हालसम्म १८४ परिवारका जोखिमयुक्त घरको बिमा गरिएको विपद् फोकल पर्सन दिपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। उपमहानगरपालिकाले नै बिमा प्रिमियम भुक्तानी गरेर नागरिकलाई कार्यक्रममा सहभागी गराएको उनले बताए। क्षति मूल्यांकनपछि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म बिमा कभर हुने व्यवस्था गरिएको छ।
आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रुपन ज्ञवालीका अनुसार हाल वडा नम्बर ८ र ११ मा पनि कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ। साथै नेपालगन्जको यो अभ्यास नरैनापुर, कोहलपुर र खजुरा गाउँपालिकाले समेत यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने तयारी गरेका छन्।
ज्ञवालीका अनुसार विपद् पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनका लागि ‘सुपर’ कार्यक्रममार्फत प्राविधिक सहकार्य भइरहेको छ। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा युएनडिपी, युनिसेफ, युएन ओमन र एचआईको साझेदारीमा, साथै सिडिएम नेपाल र रेडक्रसको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रमले विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। नगरपालिकाले यस कार्यक्रमले समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा दिएको जनाएको छ।
Discussion about this post