बाँके, असार २० गते ।
बाँकेको सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक योग्यता र कानुनी अनुमति नभएका व्यक्तिले बिरामी जाँच्ने, औषधि सिफारिस गर्ने तथा बिक्री–वितरण गर्ने कार्य अझै रोकिएको छैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच कमजोर रहेका केही गाउँमा यस्ता अवैध गतिविधि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।
विशेषगरी नरैनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकाका भारतसँग सीमा जोडिएका बस्तीमा बिरामीलाई सरकारी स्वास्थ्य चौकी लैजानुको सट्टा घरभित्र सञ्चालन गरिएका अवैध औषधि पसल तथा तथाकथित ‘क्लिनिक’मा पु¥याइने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यहाँ स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै मान्यताप्राप्त योग्यता वा कानुनी अनुमति नभएका व्यक्तिले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, औषधि सिफारिस गर्ने र बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ।
यही क्रममा नेपालगञ्जस्थित औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालयले गरेको अनुगमनमा जानकी गाउँपालिका–१ जोगाउगाउँमा करिब डेढ दशकदेखि अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको औषधि पसल फेला परेको छ।
अनुगमनका क्रममा औषधि बिक्रीसँगै बिरामीको उपचारसमेत गर्दै आएका ६३ वर्षीय पञ्चलाल भुजुवा पक्राउ परेका छन्। औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगञ्जका फार्मेसी अधिकृत निरीक्षक दीपेन्द्रकुमार साहका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भुजुवासँग स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै मान्यताप्राप्त शैक्षिक योग्यता नरहेको खुलेको छ। उनले आफ्नै घरलाई औषधि पसलका रूपमा प्रयोग गर्दै करिब १५ वर्षदेखि लुकिछिपी औषधि बिक्री र बिरामीको उपचार गर्दै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
अनुगमनका क्रममा घरबाट करिब ४० प्रकारका औषधि रहेको तीन कार्टुन बरामद गरिएको विभागले जनाएको छ। ती औषधि बिक्रीका लागि सञ्चय गरिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको र बरामद औषधिको गुणस्तर, म्याद तथा कानुनी स्रोतबारे थप अनुसन्धान भइरहेको निरीक्षक साहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पछिल्लो समय विभागले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका अवैध औषधि पसल तथा कानुनी अनुमति बिना स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिमाथि निगरानी र अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा केही वर्षअघि नक्कली चिकित्सकबाट गरिएको उपचारका कारण दुई जनाको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि केही समय स्वास्थ्य सुरक्षाबारे बहस भए पनि अहिले पुनः गाउँमा अयोग्य व्यक्तिबाट स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि वितरण भइरहेको स्थानीय अगुवा सोहनलाल यादव बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारी नियामक निकायको प्रभावकारी उपस्थितिको अभाव, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नहुनु तथा जनचेतनाको कमीका कारण ग्रामीण बासिन्दा अझै पनि यस्ता अवैध स्वास्थ्य सेवामा निर्भर हुन बाध्य छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रभातकुमार ठकुरीले छिटफुट कारबाही मात्र पर्याप्त नहुने बताए। उनले नियमित अनुगमन, कडा कानुनी कारबाही, ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
Discussion about this post