काठमाडौं, साउन ७ गते ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका तर विभिन्न कारणले तोकिएको समयमा व्यावसायिक उत्पादन (आरसिओडी) सुरु गर्न नसकेका २१८ जलविद्युत् आयोजनाको आरसिओडी अवधि थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसका लागि प्राधिकरणले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोजनाहरूलाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ। गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन तथा आरसिओडीको अवस्थालाई आधार मानेर समूह ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसिओडी अवधि थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बुधबार जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूसँग भएको छलफलमा सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्नु नभई निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्नु रहेको बताए। उनले आरसिओडी थप्ने निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको आत्मसम्मान र लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवद्र्धकहरूले पनि आफ्ना दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम भएमा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अपेक्षित गति लिने उनको भनाइ थियो।
प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। तीमध्ये समूह ‘क’ मा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना तथा समूह ‘ख’ मा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना परेका छन्। बाँकी आयोजना समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएको छ।
छलफलमा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सबै आयोजनाको आरसिओडी अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित थप गरिनुपर्ने धारणा राखे। उनले एक वर्षभित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि छ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सबै आयोजनालाई समान अवसर दिन आग्रह गरे।
प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डअनुसार समूह ‘क’ मा आरसिओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लिखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न बाँकी समय रहेका आयोजना रहनेछन्।
समूह ‘ख’ मा आरसिओडी अवधि सकिए पनि प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना समावेश गरिएका छन्। यस्तै, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भई आवश्यक प्रमाणसहित आरसिओडी थपको स्वीकृति पाएका तथा आरसिओडी समाप्त हुँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना पनि यही समूहमा पर्नेछन्।
समूह ‘ग’ मा आरसिओडी अवधि नसकिए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसिओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन्।
त्यस्तै, समूह ‘घ’ मा आरसिओडी समाप्त भएपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना समावेश हुनेछन्।
प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मापनका लागि २०७१ सालको कार्यविधिलाई आधार बनाएको जनाएको छ। त्यसअनुसार हेडवक्र्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगति मानिनेछ। सौर्य आयोजनाका हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।
प्राधिकरणले समूह ‘ख’ मा परेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ। विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएकोसमेत निगरानी गरिनेछ।
आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, समूह ‘ग’ मा रहेका आयोजनालाई पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो सुधार वा जवाफ प्राप्त नभए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
Discussion about this post