कोरोना विरूद्धको युद्ध र निम्तिएका अन्य संकट ! जिन्दगीको तलाश कि मृत्युको नजिक !

बाँके भदौ २३ गते ।
हाल विश्वभरि कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको र यो वैश्विक महामारी विरूद्ध लडन नेपाल सरकारबाट विभिन्न चरणमा विभिन्न स्वरूपमा जिल्लास्तरीय नगरपालिकास्तरीय गाँउपालिकास्तरीय निषेधाज्ञा र लकडाउनको आदेश गरेको गराइएको र यसलाई साधारण नागरिकले सकभर पालना गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ।

महत्वपूर्ण विषय सन्दर्भ के छ भने देशव्यापी स्वास्थ्य समस्या संगै जोडिएर आउने आर्थिक संकट, सामाजिक सुरक्षा र न्यायको जीर्णता र खाद्यान्नको आभावको समस्या र सम्भावित भोकमरीको संकट हो र यसलाई नजरअन्दाज गर्न सम्भव छैन।

कोरोना संक्रमणलाई न्युनिकरण गर्न देशव्यापी लकडाउनले स्वास्थ्य सम्बन्धि हक लाई केही मात्रामा फाईदा पुर्याएको हुन सक्छ तर यसैको साथ अन्य मौलिक हकहरू जस्तै रोजगारीको हक, श्रमको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, खाद्य सम्बन्धि हक र उपभोक्ताको हक आदीको चलनमा प्रसस्त गिरावट तथा नकारात्मक असर प्रभाव देखा परेको छ।

मौलिक हक अधिकार संवैधानिक व्यवस्था भएको र यी अधिकार राज्यको CORE MINIMUM OBLIGATION अन्तर्गत पर्ने हो। यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारले राज्यको अधीनमा रहेका स्रोतको उपलब्धताको मात्रालाई विषय बनाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। राज्यले उपलब्ध स्रोतलाई नै सही ढङ्गले आवश्यकता अनुसार प्रयोगमा ल्याई जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गरिदिनु पर्छ।

राज्यले केही मात्रामा यी अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्नको लागी उचित कदम चालेको भए त पनि व्यवहारमा सकारात्मक प्रभावको वातावरणको अनुभूति हुन सकेको छैन।

हाल कोरोना कालमा लकडाउन निषेधाज्ञाले गरीब विपन्न जनताको रोजगार श्रम व्यापारलाई आफ्नो चपेटामा लिई सकेको तथा यसको दूरगामी नकारात्मक असर समेत देखा परेको छ जसले गर्दा बेरोजगारको संख्यामा वृद्धि भएको साथै आर्थिक समस्याले विकराल रूप धारण गर्न लागेको छ।

राज्यले नागरिकलाई खाद्यान्न सामग्री लगायतका राहत दिने सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ साथै यी सेवाहरू उपलब्ध गराएर मात्रै हुन्दैन। नागरिकहरूको अधिकार चलनमा छ भन्ने प्रत्याभूत भएको पनि हुनु पर्दछ। राज्यले उपलब्ध गराएको सबै प्रकारका सेवाहरू कुन गुणस्तरका छन कति परिणाममा छन र उपलब्ध गराइएका सेवाहरू लक्षित वर्गलाई सन्तुष्ट पार्न सकेका छन की छैनन् साथै यी अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित लक्षित वर्गको आवश्यकता पूर्तिको भएको छ कि छैन भन्ने सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

ADVERTISEMENT

राज्यले नागरिकलाई अधिकार प्रचलन र त्यसको प्रत्याभुति गराउनु औपचारिकताको विषय होईन, संवैधानिक कर्तव्यले दायित्व समेतको सिर्जना गरेको हुन्छ।

स्वास्थ्य बाहेक अन्य क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित हुनु गर्नुको सट्टा नियमन नियन्त्रण गर्ने निकाय मौन बस्नु भन्ने अवस्थाले जनतामा सरकार र राज्य प्रतीको अभिभावकत्व छविमा भएको रहेको विश्वासमा ह्रास आउने, जनगुनासो बढदै जाने र विरोधको स्वरले तागत र शक्ति पाउने तथा विद्रोह समेतको सम्भावना रही रहन्छ ।

तसर्थ समय मै लकडाउन र निषेधाज्ञाले पुग्न गएको रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत पर्ने रोजगार व्यापारको आर्थिक संकट सो आर्थिक संकटले उत्पन्न गरेको खाद्यान्नको आभावको संकट र भविष्यमा हुने सम्भावित भोकमरीको संकटलाई समेत मद्देनजर राखी लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्प खोजी आवश्यकता अनुसार आगामी कदम चाल्नु पर्छ भन्ने सुझाव व्यक्त गर्दछु।
धन्यवाद ।

अधिवक्ता
जमालुद्दीन अंसारी