बाँके असार ६ गते ।
सात प्रदेशका उत्कृष्ट किसान तथा कृषि उद्यमीहरुले सरकारले दिएको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको र ठूलाबडाका नजिककाले मात्रै पाइरहेको बताएका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरणको विषयमा भएको भर्चुअल छलफलमा उत्कृष्ट किसान या उद्यमीले सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले नभइ पहुँचवालाले पाइरहेको र अनुदानको संरचना र मोडल नै परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
बाख्रापालनमा साढे ४ करोड रुपैयाँको लगानी गरेका लुम्बिनी प्रदेशका उत्कृष्ट किसान यामलाल आचार्यले एकीकृत अनुदानमा किसानको पहुँच नहुँदा नीति कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको बताउनुभयो । किसानका लागि कृषि ऋण झन्झटिलो हुनुका साथै कृषि बीमा किसानलाई नभइ बीमा कम्पनीलाई नाफा मात्र रहेको उहाँको गुनासो छ ।
चार सय रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेति गरेका सुदूरपश्चिमका प्रसाद दत्त अवस्थीले अनुदानको दुरुपयोग गर्ने सोच लिएर नभइ कृषि बुझेर र कृषिबाटै आफ्नो भविष्य खोज्नका लागि कृषि कर्ममा लाग्न युवालाई अनुरोध गर्नुभयो । प्रदेश-१ अन्तर्गत इलामका चिया उद्यमी सुरेश लिम्बुले समृद्ध नेपालको लागि चियाको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भन्दै चिया खेतीमा राजनीतिक प्रभाव हुन नदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रदेश-२ अन्तर्गतको मत्स्य पालक कृषक लक्ष्मीनारायण यादवले ४ बिघाबाट माछा पालन सुरु गर्नुभएको हो । अहिले ४२ बिघा जमिनमा माछा पालन गरिरहेका उहाँले यो व्यवसायमा ५० प्रतिशत आम्दानी हुने गरेको बताउनुभयो । आम्दानी बढेसँगै युवा विदेश पलायन हुनबाट रोकिने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले माछा पालनका लागि जिल्लामै पानी तथा माटो जाँच गर्ने ल्याबको व्यवस्था गरिदिए सहज हुने बताउनुभयो । वाग्मती प्रदेशका रामकोट एग्रो फामका पुष्प व्यवसायी राजन गिरीले सरकारले ज्ञान केन्द्रमार्फत अनुदान सहुलियत वितरण गरेको राम्रो पक्ष रहेको बताए पनि प्रकृया झन्झटिलो भइरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रेमा कफी खेती गरिरहेका कलाधार बुङगैले २०५० सालबाट कफी खेती सुरु गर्नुभएको हो । उहाँले कफी खेतीमा ५ गुणा बढी आम्दानी हुने भन्दै पहाडी भेगमा बाँदर लाग्ने भएकाले कफी बाँदरले नखाने खेती, वातावरण मैत्री खेती रहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सुर्खेत एकीकृत फर्म उद्यमी चित्र प्रसाद रेग्मीले कृषि क्षेत्रमा सम्भावना रहेको तर, उत्पादन पछिको बजारीकरणमा सरकारले सुनिश्चितता गर्नु पर्ने बताउनुभयो । सरकारको कार्यक्रम पहुँचवालामा मात्र पुगेको उहाँको आरोप छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको र कृषि बीमा तथा बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिए विदेश जान बाध्य भएका युवा नेपालमै कृषि गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कृषि विभागकी उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितले देशभरका किसानहरुको तर्फबाट प्रस्तुतिले अहिलेको कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै कृषिबाट आम्दानी लिन सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको चर्चा गर्दै नीति निर्माणमा कृषकका अनुभवलाई समेटिने बताउनुभयो । प्रस्तुत १० वटा पेपरले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताइन ।
प्रदेश-१ की कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव निरु दाहालले किसानले अनुदान, ऋण र प्रविधि प्राप्त गर्न धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र नीतिगत सुधार गरेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
Discussion about this post