ADVERTISEMENT
  • कोभिड-१९
  • अपराध
  • आर्थिक
  • कर्णाली प्रदेश
  • गण्डक प्रदेश
  • दुर्घटना
  • प्रदेश नं.१
  • प्रदेश नं.२
  • प्रदेश नं.३
  • प्रदेश नं.५
  • ब्यानर
  • विचार/अन्तर्वार्ता
  • शिक्षा/स्वास्थ्य
  • श्रम/रोजगार
  • सुदुरपश्चिम प्रदेश
विज्ञापनका लागि सम्पर्क
Online Khojkhabar
No Result
View All Result
  • मुख्य समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश समाचार
    • प्रदेश नं.१
    • प्रदेश नं.२
    • प्रदेश नं.३
    • प्रदेश नं.५
    • सुदुरपश्चिम प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • गण्डक प्रदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • अपराध
  • अन्य समाचार
    • विचार/अन्तर्वार्ता
    • कला/साहित्य
    • शिक्षा/स्वास्थ्य
    • कृषि
    • दुर्घटना
    • आर्थिक
    • श्रम/रोजगार
Online Khojkhabar
  • मुख्य समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश समाचार
    • प्रदेश नं.१
    • प्रदेश नं.२
    • प्रदेश नं.३
    • प्रदेश नं.५
    • सुदुरपश्चिम प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • गण्डक प्रदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • अपराध
  • अन्य समाचार
    • विचार/अन्तर्वार्ता
    • कला/साहित्य
    • शिक्षा/स्वास्थ्य
    • कृषि
    • दुर्घटना
    • आर्थिक
    • श्रम/रोजगार
Online Khojkhabar
No Result
View All Result
गृह पृष्ठ समाचार

सरकारी कार्यदलले औँल्यायो ऊर्जा क्षेत्रका समस्या

News Desk by News Desk
११:२५ बिहान, अशोज ६, २०८०
सरकारी कार्यदलले औँल्यायो ऊर्जा क्षेत्रका समस्या
390
सेयर
366
VIEWS
ShareTweetSendShare

काठमाडौं असोज ६ गते ।
सरकारले मुलुकको क्षेत्रको विकास क्रमशः भइरहेपनि अपेक्षित रुपमा प्रगति हुन नसक्नुका पछाडि रहेका समस्याहरुको पहिचान गरेको छ ।

ऊर्जा संरचनाको विकासका प्रर्याप्त आन्तरिक पूँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट प्रर्याप्त मात्रामा लगानी भित्र्याउन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ । यस्तै, वातावरणीय अध्ययन, वन उपयोग तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य सरल तथा सहज नहुनलाई पनि चुनौतीको अर्को पक्षका रुपमा अथ्र्याएको छ ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विकासका अन्तर निकाय समन्वयको कमी हुनु, प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति तथा प्रसारणमार्ग प्राप्तिमा सहजता नहुनु, प्रक्रियागत रुपमा ढिलाइ हुनुलाई पनि समस्याका रुपमा चित्रण गरेको छ । तोकिएको समयभन्दा बढी समय लाग्नु, लागत बढ्नु र परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ क्रमशः घट्दै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन १३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी गठन गर्नुभएको कार्यदलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखा परेका समस्याहरुको पहिचान गरेको छ । ती समस्या समाधानका लागि कुन निकायले के कति समयमा के कसरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारी निकायबीचको समन्वय, सहकार्य तथा सरोकारवाला निकायबीचमा समान बुझाइ हुनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदल ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाली व्यवसायीका लागि केरुङ आकर्षक बन्दै

सीमाक्षेत्रको अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीले उच्च सतर्कता अपनाउने

जानकीको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न

कार्यदलले आयोजनाको निर्माण, सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु, विद्युत् उत्पादन आयोजना र सो को लागि आवश्यक हुने प्रसारण लाइन एवं सवस्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तादम्यता नहुनु, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माणका लागि प्राविधिक र वित्तीय स्रोतका साथै कुशल निर्माण व्यवसायीको सहज उपलब्धता र उचित परिचालन नहुनु जस्ता कारणले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको कार्यदलले ठहर गरेको छ ।

देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि यस क्षेत्रको विकासमा चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता पनि अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा प्रगति भएपनि गुणात्मक परिवर्तन गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थानमा पुग्न सकेको छैन ।

वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संयन्त्रहरुको पहिचान तथा परिचालन गर्न नसक्नु, क्लाइमेट फाइनान्सिङको प्रचुर सम्भवना भए पनि ऊर्जा संरचना निर्माणमा उक्त स्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । जलावायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्ता हिमाली देशमा अत्यधिक मात्रामा परेको छ । ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका असाध्यै न्यून भए पनि नकारात्मक प्रभाव भने अत्यधिक मात्रामा परेको छ ।

ADVERTISEMENT

कार्यदलले पहिचान गरेको समस्यामा आयोजनाको विकासका लागि नीति तथा कानुनको समयानुकूल तर्जुमा एवं परिचालन नहुनु, विद्यमान ऐन, कानुनका बीच सामस्या कायम नहुनु, विद्युत् आयोजनाको विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नहुनु, विद्यमान सार्वजनिक खरिद कानुनमा विद्युत् आयोजना विकासका लागि अनुकूल हुने विशेष व्यवस्था नहुनु रहेको छ ।

यस्तै, विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहमा बजार थप विस्तार हुन नसक्नुलाई पनि समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ । यी र यस्ता समस्याको समाधानका लागि नीतिगत रुपमा थप प्रष्टताको आवश्यकता औँल्याइएको छ । कानुनी, संरचनागत सुधार, दक्ष जनशक्तिको जोहो, लगानीमैत्री वातावरण र लगानीका बहुपक्षीय स्रोतको व्यवस्थापन, तालिकाबद्ध विकासको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न थप लगानी एवं तोकिएकै समयमै आयोजनाको विकास गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणमा रहेको समस्या तथा क्रमशः बढ्दै गएको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै दिगो भरपर्दो र गुणस्तरीय रुपमा आयोजना निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सात दशमलव दुई प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर लिई प्रक्षेपण गर्दा गर्दा सन् २०३५ सम्म कूल आन्तरिक माग ४० हजार सात सय ७० गिगावाट घण्टा पुग्नेछ । त्यसका लागि १३ हजार चार सय ६८ मेगावाट बराबर बिजुली उत्पादन हुनुपर्नेछ ।

सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिट बराबर पुग्ने देखिन्छ । सो अवधिमा एक सय ३२ केभी क्षमताकाा छ हजार चार सय ३१ सर्किट किलोमिटर, दुई सय २० केभी क्षमताका चार हजार ६१ सर्किट किलोमिटर, चार सय केभी क्षमताका छ हजार चार सय ४० सर्किट किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्नेछ । यस्तै, सवस्टेशनहरुको क्षमता ४० हजार एमभीए पुग्नुपर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकालयाताका सात प्रमुख सहरमा सन् २०५० सम्मको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि प्रसारण तथा वितरण संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसका लागि प्रसारण तथा वितरण आयोजनाको निर्माणका लागि प्राविधिक क्षमताको विकास तथा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरी परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । दीर्घकालीन सोचका साथ ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि समस्याको पहिचान गरिएको र त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारले स्पष्ट रुपरेखाका साथ काम गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । लोडसेडिङको अन्त्यदेखि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म देखा परेको उपलब्धीको नेतृत्व माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकार अझै खरो रुपमा प्रस्तुत हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि लागू गरिने भएको छ । यस क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग एक पटक अन्तरक्रिया गरेर उक्त कार्ययोजनालाई थप परिस्कृत गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । त्यसलाई राष्ट्रिय संकल्पकोे रुपमा लिने र सोही अनुसार यस क्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिइने ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । रासस

Share170Tweet92SendShare
Previous Post

बालसुधार गृहमा झडप के कारणले भयो ?

Next Post

नेपाली सेनाद्वारा विद्यार्थीलाई वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी चेतना

News Desk

News Desk

सबैको सबैभन्दा राम्रो, अनलाईन खोजखबर डटकम

सम्बन्धित समाचार

नेपाली व्यवसायीका लागि केरुङ आकर्षक बन्दै
समाचार

नेपाली व्यवसायीका लागि केरुङ आकर्षक बन्दै

३:५५ बिहान, असार २१, २०८२
सीमाक्षेत्रको अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीले उच्च सतर्कता अपनाउने
समाचार

सीमाक्षेत्रको अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीले उच्च सतर्कता अपनाउने

३:५१ बिहान, असार २१, २०८२
जानकीको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न
समाचार

जानकीको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न

३:२२ बिहान, असार २१, २०८२
बर्दियामा एक वर्षमा १ सय ९९ लैंगिक हिंसाका घटना
समाचार

बर्दियामा एक वर्षमा १ सय ९९ लैंगिक हिंसाका घटना

३:१७ बिहान, असार २१, २०८२
राप्तीसोनारीमा साइरनले बाढी जोखिमबाट सुरक्षा
समाचार

बाढीको पूर्वसूचना दिन १० ठाउँमा साइरन जडान

२:१८ बिहान, असार २०, २०८२
बबई सिँचाइका उन्नाइस ठेक्का अधुरै
समाचार

बबई सिँचाइका उन्नाइस ठेक्का अधुरै

२:१५ बिहान, असार २०, २०८२
प्रदेश सरकारले कम बजेट विनियोजन गर्दा बाँकेका आठ वटा पुल निर्माणको काम प्रभावित
समाचार

चार वर्षमा पनि बनेन कटुवा खोलामा पुल

२:०७ बिहान, असार २०, २०८२
राप्ती नदीको कटान तीव्र, बस्ती छिर्नै त्रास
समाचार

राप्ती नदीको कटान तीव्र, बस्ती छिर्नै त्रास

१२:०० बिहान, असार १९, २०८२
Next Post
नेपाली सेनाद्वारा विद्यार्थीलाई वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी चेतना

नेपाली सेनाद्वारा विद्यार्थीलाई वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी चेतना

सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा भोलि हल्का पानी पर्ने, जमिन भिज्ने गरी वर्षाको सम्भावना तत्काललाई छैन : मौसमविद्

पाँचवटा प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, तराईमा हावाहुरी

बालसुधार गृहमा झडप के कारणले भयो ?

बालसुधार गृह घटना : चार जना अझै सम्पर्क बाहिर

Discussion about this post

मौसम रिपोर्ट

Nepalgunj
◉
29°
Mostly Cloudy
5:26 am7:20 pm +0545
Feels like: 37°C
Wind: 5km/h ENE
Humidity: 85%
Pressure: 998.31mbar
UV index: 0
MonTueWed
33/28°C
32/27°C
33/28°C
Weather forecast Nepalgunj, Nepal ▸
Currently Playing

स्रोतहरु खुलाइएका बाहेक अनलाईन खोजखबरमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू खोजखबर मिडिया हाउस प्रा.लि का सम्पत्ति हुन्। यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

खोजखबर मिडिया हाउस प्रा.लि. द्धारा सञ्चालित
अनलाईन खोजखबर डट कम
ठेगाना : नेपालगंज उ.म.न.पा.- ६, बाँके
सम्पर्क : ९८५८०४५०८३
[email protected]
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर : १५१७/ ०७६-७७

  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अपराध
  • आर्थिक
  • कर्णाली प्रदेश
  • कला/साहित्य
  • कृषि
  • कोभिड-१९
  • खेल
  • गण्डक प्रदेश
  • दुर्घटना
  • प्रदेश नं.१
  • प्रदेश नं.२
  • प्रदेश नं.३
  • प्रदेश नं.५
  • प्रदेश समाचार
  • ब्यानर
  • मुख्य समाचार
  • राजनीति
  • विचार/अन्तर्वार्ता
  • शिक्षा/स्वास्थ्य
  • श्रम/रोजगार
  • समाचार
  • सुदुरपश्चिम प्रदेश

© 2022 Copyright © 2022 khoj khabar Media House Pvt Ltd

Designed & Developed by Amjad Ansari.

No Result
View All Result
  • मुख्य समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश समाचार
    • प्रदेश नं.१
    • प्रदेश नं.२
    • प्रदेश नं.३
    • प्रदेश नं.५
    • सुदुरपश्चिम प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • गण्डक प्रदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • अपराध
  • अन्य समाचार
    • विचार/अन्तर्वार्ता
    • कला/साहित्य
    • शिक्षा/स्वास्थ्य
    • कृषि
    • दुर्घटना
    • आर्थिक
    • श्रम/रोजगार

© 2022 Copyright © 2022 khoj khabar Media House Pvt Ltd - Designed & Developed by Amjad Ansari.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?