लुम्बिनी जेठ ३ गते ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० हजारसम्मका योजना छानेर कार्यान्वयनको लागि पठाएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारलाई टुक्रे योजना नपठाउन खुलेरै भनाइ राखे। स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेर पठाएका योजना नपर्ने तर कोटका गोजी अनि झ्याल, ढोकाबाट पसेका योजना छानिएको भन्दै तीव्र आलोचना पनि गरे। ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ।
प्रदेश र संघीय सरकारका ५० हजारसम्मका बजेट आए। यस्ता बजेट नपठाउनुहोला,’ राजापुर नगरपालिका बर्दियाका नगर प्रमुख दिपेश थारुले भने,‘म प्रदेश सांसद ज्यूहरुको बाध्यता त बुझ्छु तर यसरी कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने योजना नछान्नु होला।’ वडा कार्यालयबाट विनियोजन हुने आकारका बजेट संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुँदा हैरानी भोग्नुपरेको दुखेसो स्थानीय तहका जनप्रतिधिनिले पोखेका हुन्।
स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग बजेट निर्माण, अनुदान र राजश्व बाँडफाँटसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले अनुसन्धानबिना विनियोजन गरिने बजेटले कुनै उपलब्धि नदिने भनाइ राखे। ‘प्रदेशले योजना र बजेट बनाउँदा अनुसन्धान गरोस्। खानेपानी आयोजना अधुरा छन्। गौरवका आयोजना थोरै भए। गौरवका आयोजना थपियोस्,’ सरुमा रानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले भने,‘टुक्रे योजना प्रदेशले नगरोस्।
अधुरा योजना कार्यान्वयन र पुरा गर्ने गरी बजेट निर्माण गरोस्। प्रदेशको बजेट पहुँच र शक्तिको आधारमा बाडफाट गरिएका उदाहरणहरु छन्। अब त्यस्तो नहोस्।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई चरणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको धारणा र सुझाव संकलन गरेको हो। यसअघि ६ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुको बुटवलमा र मंगलबार ६ जिल्लाका जनप्रतिनिधिको लमहीमा सुझाव संकलन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका बजेट जनताकै विकासको लागि भएकाले ती विनियोजन भएका योजनाको स्थानीय तहबाट प्रभावकारी अनुगमन गर्न कसैले नरोकेको बताए। ‘प्रदेशका योजना पनि जनताकै लागि हुन्। स्थानीय तहले यो र त्यो सरकारको भन्न पाउँदैन। हेर्नुस्, योजनाको काम कसरी भइरहेका छन्,’ मन्त्री आचार्यले भने,‘तपाईं हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट पञ्छन पाउदैनौँ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि साना आयोजना कटौती गरिने भनाइ मन्त्री आचार्यको छ ।
‘कति थेग्न सक्छौँ, हामीले टुक्रे आयोजना समावेश गर्दैनौँ। सिस्टमभन्दा बाहिरबाट प्राप्त भएका आयोजनामा बजेट हाल्दैनौँ,’ उनले भने,‘कोटको गोजीबाट, झ्यालबाट, ढोकाबाट योजना छिराउने कोशिस नगर्नुहोला।’ मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनै पनि योजनामा बजेट नपर्ने बताए। त्यसका लागि उनले फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुको सट्टा मातहतका कार्यालयबाट प्रक्रियाबाट योजनाहरु अघि बढाउन सुझाए । ‘योजना माग्न भीड लाग्नु पर्दैन।
सिस्टमबाट आउने योजनाहरुमा बजेट पर्छन्,’ उनले भने,‘सिस्टमभन्दा बाहिर पहुँचको भरमा, भनसुनको भरमा योजना छानिँदैन।’ मुख्यमन्त्री महराले अधुरा योजना सबै पूरा गर्ने गरी बजेट बनाइने बताए । खानेपानीका आयोजना पूरा गर्ने गरी बजेट बन्ने पनि जानकारी दिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुझाव संकलन गर्न दाङको लमहीमा अन्तरक्रिया गरेको थियो।
Discussion about this post