सुर्खेत साउन १२ गते ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । कार्ययोजना बनाएर बजेट र योजना कार्यान्वयनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयास थालिएको हो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन ऐनको दफा १२ (३) बमोजिम ७० बुँदे मार्गदर्शनसमेत तयार पारेको छ ।
उक्त मार्गदर्शनअनुरूप नयाँ योजना कार्यान्वयन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी मार्गदर्शन तयार पारिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको उनको भनाइ छ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पहिलो नीति अबलम्वन गरिएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने कार्यमा रकम थप नगरिने, सार्वजनिक खर्चमा निर्माण गरिने भवनजन्य संरचना व्यक्तिगत दलगत र व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । ठेक्का लागेर बचत भएको रकमको विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । आर्थिक दायित्व अर्को आर्थिक वर्षमा नसार्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ सामान खरिद गर्दा पुरानो काम नलाग्ने लिलाम गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने, पहिलो त्रैमासिक भित्रै कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा, पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु, मन्त्रालय र योजना आयोगको सिफारिसमा मंसिरभित्र रकम बाँडफाँट, बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का अवधि तीन वर्ष रहने, योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा एक चौथाइ बजेट विनियोजन, ६ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभए बहुवर्षीय आयोजना रद्द हुने र १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गर्ने नीति अवलम्वन गरिएको छ । यसैगरी साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ ।
पहिलो त्रैमासिकभित्र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गरिसक्नुपर्नेछ । पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसक्नुपर्नेछ । असोजभित्र मन्त्रालयको सिफारिसमा, मंसिरमा योजना आयोगको सिफारिसमा रकम बाँडफाँटको समयसिमा तोकिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि तीन वर्ष रहनेगरी नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ । सोही निर्णयबमोजिम योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसलेगर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चित्ताको अन्योलता हट्ने छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा स्रोत सुनिश्चित भएको समयले ६ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभएमा स्वत रद्ध हुनेछ । बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बहुवर्षीय ठेक्का अवधि तीन वर्ष हुने नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनेगरी चालु वर्षको नयाँ योजना निर्माण गरिएको बताए । साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भए पनि खर्च नगरे पनि हुनेखालका कार्यक्रमको खर्चलाई कटौती गरिने उहनको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च समयमा गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको कँडेलले बताए ।
Discussion about this post