लुम्बिनी साउन १२ गते ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार गठन गरेसँगै दुवै दलभित्र कलह बढेको देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेभित्र संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई पन्छाएर उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि प्रदेशमा आन्तरिक कलह बढेको हो ।
यता नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्रीहरूको छनोट गर्दा कांग्रेस प्रदेश समितिसँग छलफल नगरी केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेपछि विवाद बाहिर आएको छ । मुख्यमन्त्री चयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष दलको नेताबाट राजीनामा नै बुझाएका छन् ।
यस्तै नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर प्रदेशको सरकारमा मन्त्रीहरू छनोट गरिएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका छन् । कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले मन्त्रीहरूको नाम नसच्याएमा छिटै प्रदेशमा भेला गरेर दबाब दिने योजना रहेको बताए ।
बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नुरजङ्ग केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन हुनासाथ नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र आन्तरिक कलह हुनुमा केन्द्रीय नेतृत्वको दोष रहेको बताए । उनले प्रदेश संरचना पार्टीले निर्माण गरे पनि केन्द्रमा रहेका शासकहरूको सोच अझै सिंहदरबारबाट निर्देशित हुनुपर्ने मान्यता रहेकाले एमाले र कांग्रेसभित्रको विवाद बाहिर आएको बताए । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, मन्त्रीहरू छनोट गर्ने अधिकार प्रदेशका नेताहरूमै हुनुपर्नेमा केन्द्रबाट पुरानो शैलीमा हस्तक्षेप गर्दा लुम्बिनीमा अहिले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
एमाले केन्द्रीय अनुशासन समितिका सदस्य तुलसी प्रसाद चौधरीले नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा यस्तो अवस्था आएको बताए । उनले पार्टीभित्रको विवाद छिटै मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सदस्य विष्णु पोखरेलले प्रदेश सभापति प्रदेशको संसदीय बोर्डमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहे पनि लुम्बिनीमा नेतृत्वले समन्वय नगर्दा कांग्रेसभित्रको विवाद बाहिर आएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ८ जना मन्त्री नियुक्त गरे पनि विभागीय जिम्मेवारी तोकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसबाट ४ जना र एमालेबाट ४ जना मन्त्री छन् ।
प्रदेश सरकारका अझै तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । हाल विनाविभागीय रहेका मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने र बाँकी तीन मन्त्री पनि नियुक्त गर्ने योजनामा मुख्यमन्त्री रहेको विनाविभागीय मन्त्री भुमेश्वर ढकालले बताए । उनले पार्टीभित्रको समस्याले कहिलेकाहीँ काम कारबाहीमा अप्ठ्यारो हुने भए पनि अहिले सरकार विस्तार र मन्त्रीहरूको कार्य विभाजनमा अप्ठ्यारो नहुने दाबी गरे । उनले नेताहरूसँग मुख्यमन्त्री संवादमै रहेकाले समस्या छिटै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
तर उनले दाबी गरेजस्तै छिटै नेपाली कांग्रेसबाट नयाँ मन्त्रीको नाम तत्काल सिफारिस हुने सम्भावना कम छ । प्रदेश समितिको सहमतिविना नयाँ मन्त्रीको नाम दिएमा पार्टी नेतृत्वलाई थप अप्ठ्यारो पर्ने नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचेतक निमा गिरीले बताइन् । यता एमालेभित्र पनि अझै संसदीय दलको नेता लीला गिरीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छैन । गिरीसँगै एमालेको प्रमुख सचेतक र सचेतक पनि स्वतः निष्क्रिय भएकाले उनीहरूको ठाउँका नयाँ छनोट गरेपछि मात्रै प्रदेश सभामा एमालेको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ ।
Discussion about this post