बाँके कात्तिक ११ गते ।
बाँकेको नौबस्तामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय एक दशक पुगिसक्दा पनि सार्थक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नौबस्तामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलको जग्गाको अतिक्रमण हटाउन नसक्दा जग्गा संरक्षणसँगै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
अलपत्र अवस्थामा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडी बढाउन पछिल्लो पटक सरकारले विनियोजन गरेको १९ करोड बजेटसमेत उपयोग हुन सकेन । देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रक्रियाले सार्थक कार्यान्वयन भइरहँदा बाँकेमा बजेट खर्चसमेत हुन नसकेको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिकरूपमा रु आठ अर्बको लागत अनुमान गरिएको थियो । एक दशकसम्म निर्माण अन्योल रहँदा लागत रकम बढ्ने निश्चित छ भने त्यहाँ स्थापना हुने भनिएका उद्योगहरू टाढिएका छन् । उद्योग स्थापनाका लागि मागिएको आशयपत्र आव्हानमा ३५० बढी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
‘दलीय स्वार्थले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र एक दशकसम्म अन्योल अवस्थामा परिरहेको हो,’ विकासका लागि नागरिक सरोकार समाज बाँकेका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले विकासमा भइरहेको राजनीतिक स्वार्थको संघर्ष हटाउनुपर्ने धारणा राख्दै दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘पछिल्ला दिनहरूमा क्रमशः सकारात्मक माहोल भन्दै गइरहेकाले अब बन्नेमा आशा बढेको छ ।’ अन्योलताको अवस्था लम्बिंदै जाँदा डीपीआरसमेत ‘रिभाइज’ हुने भएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरिएपनि कुनै प्रगति नभएको स्वीकार गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रवन्धक ईििन्जनियर पदम ओलीले ‘डीपीआर रिभाइज गरेर परियोजना अगाडी बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ डीपीआर तयार हुँदा २५९ घरधुरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने तथ्यांक संकलन भएको भएपनि राजनीतिक दबाब र प्रभाव बढ्दै जाँदा स्थानीय घरधनीको संघर्ष समिति बनाउँदै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा ४५० बढी घर रहेको दाबी गर्न थालिएपछि समस्या सिर्जना भएको थियो ।
त्यससँगै औद्योगिक क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेअनुसारको जग्गा प्राप्त नहुने भएपछि आकार खुम्चिदै गएको हो । बैजनाथ गाउँपालिका–५ नौबस्तामा एक हजार बिगाह क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको आकार २ सय ५३ बिगाहमा खुम्चिएको अवस्था छ । सरकारले ०७३ सालमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरी डीपीआर तयार पारे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ३३८ बिघा जग्गा मात्र दर्ता भएको थियो ।
सो जग्गामध्ये ६१ बिघा जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागारलाई दिने निर्णय गरेपछि जग्गा खुम्चिन पुग्यो । त्यसले लुम्बिनी प्रदेशकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारको योजना तुहिंदै गएको हो । औद्योगिक सहर नेपालगन्जभित्र औद्योगिक क्षेत्रमा विकास गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि उद्योग व्यवस्थापन गर्न नौबस्तामा जग्गा खोजी गरि सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले शुक्रवार जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय पालिकाका प्रमुखसहित सरोकारवालाको बैठक आयोजना गरि ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम गर्न दिने की नदिने ?’ भन्ने बारे आफ्नो समन्वयात्मक छलफल आयोजना गरेको थियो ।
एक महिना अघिमात्रै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा अलपत्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणबारे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड गरेको उच्चस्तरीय छलफलका निर्णयहरूलाई लिएर स्थानीयस्तरमा बैठक राखिएको महाप्रवन्धक ओलीले जानकारी दिए ।
Discussion about this post