सुर्खेत असार ३० गते ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सम्भाव्यता अध्ययन, सहलगानी तथा सेयरमा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयका सिडिई एवं प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
कर्णालीमा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्नेसम्मको क्षमता छ तर यहाँ न्यून जलविद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले ऐन नै बनाएर जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको हो । उनले प्रदेश सरकारले यस पटक जलविद्युत् कर्णाली प्रदेश विद्युत् ऐन, २०८१ ल्याएर जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
उनले भने, “विद्युत् ऐन पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यस पटक सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो ।”
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताको पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
जलविद्यत् आयोजनामा प्रदेश सरकारबाट सेयर लगानीका लागि बजेट छुट्याएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावरको संस्थापक सेयरधनी भई १७ करोड ७५ लाख सेयर लगानी गरिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनामा पाँच प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको र हालसम्म १७ करोड ७५ लाख सेयर लगानी गरिसकेको छ । अर्को आयोजना १२० मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर–ए मा पनि सेयर गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रतिफल दिने ठुला आयोजनामा लगानी सरकारले गरेको हो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अनुरोधमा जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेशको सहलगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थाका लागि ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनामा सहलगानीका लागि अनुरोध आएपछि प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने उनले बताए । मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित ग्रामिण लघुजलविद्युत् आयोजनाको पहिचान अध्ययन गरी मर्मत सुधार पुनस्र्थापनासम्बन्धी आवश्यक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले यसका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए ।
Discussion about this post