काठमाडौं कात्तिक २६ गते ।
गुगल, टिकटक, अमेजनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको ७ कात्तिकसम्म नेपालमा सेवा सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई दुई करोड ५८ लाख ११ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर बुझाएका छन् ।
गैरनेपाली कम्पनीले नेपालमा डिजिटल प्रविधिको सेवा सञ्चालन गरेबापत २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर लाग्ने आर्थिक ऐन, ०८२ को दफा १६ मा व्यवस्था छ । सोही वस्थाअनुसार सरकारी निकायमा सूचीकृत नभए पनि कर कार्यालयमा दर्ता भएर सेवा दिइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीले ठुला करदाता कार्यालयमार्फत सरकारलाई राजस्व भुक्तानी गरेका हुन् ।
कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी गुगलले एक करोड ४१ लाख ४९ हजार दुई सय ९२ रुपैयाँ कर दाखिला गरेको छ । त्यस्तै, एनसिएस पियर्सन इन्कर्पोरेटले ३८ लाख ४८ हजार दुई सय ७८ रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर बुझाएको छ । एनसिएस अमेरिकाबाट सञ्चालित प्रविधि कम्पनी हो, जसले शिक्षा, परीक्षण तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर विकास गर्ने काम गर्छ ।
यसैको माउ कम्पनी पियर्सन एजुकेसन लिमिटेडले पनि ११ लाख एक हजार तीन सय २९ रुपैयाँ कर दाखिला गरेको छ । त्यस्तै, विश्वभर मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षण र वित्तसम्बन्धी योग्यता प्रदान गर्दै आएको चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स संघले २४ लाख ८५ हजार चार सय ८१ रुपैयाँ कर दाखिला गरेको ठुला करदाताको कार्यालयले जनाएको छ ।
अमेजनले १७ लाख ४५ हजार ११ रुपैयाँ, टिकटकले १६ लाख ९० हजार दुई सय चार रुपैयाँ, एप्पल डिस्ट्रिब्युसनले पाँच लाख ६८ हजार, जोहो कर्पोरेसनले एक लाख २५ हजार र एडोब सिस्टमले ९८ हजार एक सय ५४ रुपैयाँ कर दाखिला गरेको कार्यालयले जनाएको छ । फेसबुक निर्माता मेटा पनि कर तिर्नका लागि सम्पर्कमै रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
ठुला करदाता कार्यालयका प्रमुख दिलीप गौतमले कर कार्यालयमा दर्ता भएका २० अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीले नियमित कर बुझाइरहेको बताए । दर्ता नभई सेवा दिइरहेकालाई पनि मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० र विद्युतीय सेवा करमा आबद्धता गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
‘ठुला करदाता कार्यालयमा २० वटा मात्रै कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यसैले सबै कम्पनी करमा दर्ता भएका छैनन् । दर्ता भएकाले नियमित कर तिरिरहेका छन् । दर्ता नभएकालाई डिएसटी र भ्याटमा दर्ता गराउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने अघिल्लो सरकारले सूचीकरण गर्न अटेर गर्ने २६ कम्पनीलाई सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
त्यसैले, अहिले दर्ता भएका २० भन्दा बढी कम्पनी सञ्चालनमा रहेको पुष्टि भएकाले सबैलाई कर प्रयोजनका लागि दर्ता गर्न आह्वान गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
Discussion about this post