बाँके चैत १२ गते ।
सीमावर्ती क्षेत्र खडैचा, कालावंजर तेलियनपुर र साईगाउँ नाकाबाट प्रतिबन्धित भारतीय बोइलर कुखुरा र चल्लाको अवैध ओसारपसार अहिले सामान्य समस्या होइन, नियन्त्रण बाहिर जान लागेको संकट बनिसकेको छ । दैनिक सयौंको संख्यामा कुखुरा भित्रिने क्रमले स्थानीय अर्थतन्त्र, किसानको भविष्य र जनस्वास्थ्य—तीनै क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरूका अनुसार खडैचा भज्जुपुरवा, कालावंजर तेलियनपुर, साईगाउँ र बढैया क्षेत्रका दर्जनौं ‘चोर बाटो’ अहिले तस्करहरूको सहज मार्ग बनेका छन्। रातको अँध्यारो मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा दिनदहाडै पनि कुखुरा भित्रिने क्रम रोकिएको छैन। खुला सीमा र कमजोर निगरानी तस्करका लागि अवसर बनेको छ भने राज्य संयन्त्र निरीह देखिएको छ ।
सीमामा सशस्त्र प्रहरी बलका बोर्डर आउटपोष्ट र नेपाल प्रहरीका युनिटहरू तैनाथ छन् । तर प्रश्न उठ्छ—त्यति धेरै सुरक्षा घेराबीच पनि तस्करी कसरी सम्भव भइरहेको छ ? स्थानीय स्तरमा उठिरहेको आवाज झन् गम्भीर छ । केही बासिन्दा र व्यवसायीले सुरक्षाकर्मी र तस्करबीच सम्भावित मिलेमतो रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । मौनता आफैंमा शंकाको आधार बन्न थालेको छ ।
नेपाल सरकारले बर्डफ्लु जस्ता संक्रामक रोगको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै भारतीय कुखुरा र पक्षीजन्य वस्तु आयातमा स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर वास्तविकता के छ भने प्रतिबन्ध कागजमा छ, सीमा क्षेत्रमा ‘खुला व्यापार’ भइरहेको छ । भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यका कारण अवैध आयात आकर्षक बनेको छ। यही कारणले स्थानीय बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएको छ ।
नेपाली किसानले उत्पादन गरेको कुखुरा बिक्री नहुने अवस्था सिर्जना हुँदा उनीहरू आर्थिक संकटमा धकेलिएका छन् । विशेषज्ञहरू स्पष्ट चेतावनी दिन्छन् क्वारेन्टाइन परीक्षणबिना भित्रिने कुखुरा बर्डफ्लु लगायतका संक्रामक रोगको ‘टाइम बम’ हुन सक्छ । रोगग्रस्त, कमजोर वा मरेका कुखुरा समेत सस्तोमा ल्याइने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले कस्तो मासु खाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
स्थानीय किसानहरूले पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तर उनीहरूको गुनासो एउटै छ—सुनुवाइ छैन, कार्यान्वयन छैन । कहिलेकाहीँ बरामद र नष्ट गर्ने कार्य भए पनि त्यो ‘देखावटी कारबाही’ मात्र भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। दीर्घकालीन समाधानतर्फ कुनै स्पष्ट रणनीति देखिँदैन ।
एक स्थानीय किसानको आक्रोशपूर्ण भनाइ छ “हामीले कुखुरा पाल्ने कि घाटा सहेर बस्ने ? सरकार छ कि छैन ?” यो समस्या अब सामान्य प्रशासनिक कमजोरीको रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । सीमा निगरानी किन प्रभावकारी छैन ? जिम्मेवार निकायहरू किन मौन छन् ? तस्करीमा संलग्न नेटवर्क को हो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने बेला आइसकेको छ ।
Discussion about this post