काठमाडौें, साउन ५ गते ।
चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। अतिरिक्त शुल्कले आमनागरिकमाथि आर्थिक भार थप्ने भन्दै बिरामी, अभिभावक तथा सरोकारवालाबाट विरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।
सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, ल्याब, पोलिक्लिनिक, मेडिकल कलेज तथा निजी विद्यालयले लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त रकम स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच विस्तार र पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने उल्लेख थियो।
तर शुल्कको व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवामा थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो।
विरोधपछि मंगलबार सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि निर्णय गरिएको बताएका छन्।
यस निर्णयसँगै निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने बिरामी र निजी विद्यालयका अभिभावकले ३ प्रतिशत अतिरिक्त समता शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। सरकारको यो निर्णयलाई सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत दिने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
Discussion about this post