बाँके फागुन २१ गते । शिक्षा सम्बद्ध रिटमा अदालतले नरैनापुर गाउँपालिकाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । गाउँपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार शिक्षा समितिले गरेको निर्णय बमोजिम गठन गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिट उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशले खारेज गरेको हो ।
गाउँपालिकाको ऐन नियमावलीलाई सदर गर्दै अदालतले फैसला सनाएको हो । न्यायाधिशद्वय राजेश कुमार काफ्ले र पवन कुमार शर्माको इजलाशले नरैनापुर गाउँपालिकाको वडा नं.–६ जमुनीस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठन गाउँपालिकाको ऐन र नियमावली अनुसार नै भएकाले त्यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
२०७६ मंसिर २३ गते गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले पालिकाले बनाएको शिक्षा ऐन र नियमावली २०७४ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि उक्त कार्य संघीय शिक्षा ऐनसंग बाझिने भन्दै खारेजीको माग गर्दै परेको रिटका विपक्षमा अधिबक्तात्रय सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोकबहादर शाह र बलबहादुर चन्दले बहस गर्नुभएको गाउँपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख लक्ष्मीकान्त मिश्राले बताउनुभयो ।
स्थानीय नसिब अलि साई, मेख बहादुर खड्का, नजिर खाँ र बलियासर यादवले उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलाशमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
Discussion about this post