बाँके मंसिर २८ गते ।
इतिहास, भुगोल, पृष्ठभूमि, आधार, उत्पत्ति क्षेत्राधिकार, काम, कर्त्तव्य, अधिकार तथा दायित्व फरक फरक रुपमा ग्रहण गरेका आयोगहरु तर आफ्नो अस्तित्वको मुख्य कारण नबुझी पाएको अधिकारलाई हुन्दै नहुने मतलब अर्थको अनर्थ बनाई दुषित व्याख्या गरि मधेसी आयोगबाट भएको गैर न्यायिक, पुर्वग्रही मनोविश्लेषणात्मक सहितका गैर सिफारिसी एकल निर्णयात्मक, प्रकृति न्याय विरुद्धको पक्षगामी, पक्षपाती दुषित निर्णय विरुद्ध विरोधात्मक सभ्य शैलीमा संक्षिप्त विश्लेषणात्मक विचार प्रस्तु गर्ने जमर्काे गरेको छु।
भौगोलिक पृष्ठभूमिको आधारमा गठन भएको मधेसी आयोगको क्षेत्रधिकार धेरै व्यापक छ। मधेसको भुगोल तथा उक्त भुगोल भित्रका मधेसी बासिन्दाहरुको वकालत गर्ने मधेसी आयोगको अधिकार, काम, कर्तव्य र दायित्व तथा जवाफदेहिता यस अमुक क्षेत्र भित्रका सम्पुर्ण मधेसी मूलका हिन्दु, मुस्लिम, सिख, इसाई, बुद्धिष्ट समेत गरि सम्पुर्ण भाषिक, धार्मिक, जातीय, सम्प्रदायका जमात प्रति सिर्जना हुन्छ।
मधेस एक भौगोलिक विषय हो र मधेसी मधेसमा बस्ने मधेसी मूलको बासिन्दाहरूलाई जनाउँछ । मधेसले ओगटेको समेटेको मधेसी मुलका विभिन्न जात, धर्म, सम्प्रदाय, संस्कृती, आस्था भएका जमातलाई सयौं थुंगा फुलको भएपनि माला एउटै रहेको भन्ने भनाईलाई आत्मसात गरेको अवस्था नै मधेसको विशेषता हो। मधेसी आयोगले मधेस क्षेत्र र मधेसी मुलका सबै बासिन्दाहरूको तर्फबाट वकालत गरिदिने संवैधानिक संस्था हो। मधेसी आयोगले मुस्लिम र थारु मधेसी होइनन भनि पक्षपाती व्याख्या कहिले पनि स्विकार्य योग्य हुनेछैन । मधेसी आयोगको पदाधिकारीहरुले मधेसी र मधेसको व्याख्या पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कुनै पनि आयोगको उत्पत्तिको मुल श्रोत भनेको सकारात्मक विभेदमा आधारित हुन्छ। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको ३सकारात्मक)विभेद लाई आत्मसात गर्दै नेपाल देशभरिका ३मुसलमान तथा ३थारु जातीको उत्थान, धार्मिक, सामाजिक , सांस्कृतिक सुरक्षा र संरक्षण, आर्थिक उन्नती, चौतर्फी विकास प्राप्त हुने लक्ष्य सहित ३मुस्लिम)आयोग तथा ३थारु)आयोगको गठन भएको छ र लक्ष्य प्राप्ति पश्चात उक्त आयोगहरुको अस्तित्व समाप्त वा स्थगनमा पनि पर्न सक्छन । संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत कुनै खास धर्मावलम्बी वा जाती अति पिछिडिएका रहेछन भने खास आयोगको गठन गरि आवश्यक लक्ष्य निर्धारण गरिने सामान्य अभ्यास हो जुन धेरै देशहरुमा परिक्षण भई सफल भएको रेकर्ड छ। हरेक दस वर्षमा यी आयोगहरुको पुनरावलोकन हुने संवैधानिक व्यवस्थाले उक्त आयोगहरु खास लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य बोकेका छन।
यसरी कुनै पनि आयोग अर्काे कुनै आयोगको समानान्तर रुप हुन सक्दैन। मधेस भुगोल तथा मधेसी मुलको वकालत गर्ने ३मधेसी)आयोग कहिले पनि कुनै पनि हालतमा धार्मिक पृष्ठभूमिको मुस्लिम आयोग र जातिय पृष्ठभूमिको थारु आयोगको प्रतिस्पर्धी वा प्रतिद्वन्द्वी हुन सक्दैन अथवा सामान्तर रुप समेत हुन सक्दैन।
यसरी मधेसी जाती अन्तर्गत मधेसी आयोगले आफ्नो व्यापक क्षेत्रधिकारलाई खुम्चिने गरि कथित अनाधिकृत दबाव स्वरुप मुसलमान तथा थारु जातीलाई परित्याग गर्ने गराउने दुषित निर्णय दुरगामी नभई पक्षगामी पुर्वाग्रही निर्णय हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। उक्त दुषित निर्णय यथाशीघ्र पुनरावलोकन पुनर्विचार गरि फिर्ता लिनहुने आशा सहित धन्यवाद।
विचार प्रस्तुतकर्ता
अधिवक्ता जमालुद्दीन अन्सारी
नेपालगञ्ज
Discussion about this post