काठमाडौं माघ २३ गते ।
सरकारले बहुवर्षीय आयोजना छनोटदेखि बजेट व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ जारी गर्दै यस्तो कडाइ गरेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अनुशासन र प्रभावकारिता ल्याउन यो मापदण्ड बनाइएको मन्त्रालयले बताएको छ । अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार यो मापदण्ड लागु हुनेगरी जारी गरेको हो ।
नयाँ मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा स्रोत सहमति प्राप्त गर्न आयोजनाको पूर्वतयारी पूर्ण भएको हुनुपर्नेछ । साधारण आयोजनाको हकमा कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी र सरकारी भवन निर्माण वा सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
“राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा आयोजनाको सम्पूर्ण अवधि र अन्य आयोजनाको हकमा एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिलाई बहुवर्र्षीय आयोजना मानिनेछ,” मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यससँगै, प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रिया र समय सीमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिका लागि कात्तिक मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावका साथमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वार्षिक खरिद योजना र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको विवरण अनिवार्य गरिएको छ ।
यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि भने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार मन्त्रालयहरूले पुस मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । साथै, आयोगले माघ १५ भित्र सिफारिस गरिसक्नु पर्ने बताइएको छ ।
“स्रोत सहमतिका लागि प्रस्ताव गर्दा आयोजनाको कुल अनुमानित लागतको न्यूनतम एकचौथाइ २५ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको हुनुपर्नेछ,” मापदण्डमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरु विनियोजन रकमको चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी मात्र सिफारिस गर्न पाउनेछ । यद्यपि, मोटरेबल पुल, झोलुंगे पुल, विपद् व्यवस्थापन र महामारीसम्बन्धी कार्यमा यो सीमा लागु हुने छैन ।”
यस्तो स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन आर्थिक वर्षको हुनेछ । तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा ठूला ठेक्काको हकमा प्रकृतिका आधारमा तीन वर्षभन्दा बढी हुन सक्ने उल्लेख छ । यदि स्रोत सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेमा त्यस्तो सहमति स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यसअनुरुप आयोगले प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरी मंसिर १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ भने मन्त्रालयले पुस १५ गतेभित्र अन्तिम निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाहरूको हकमा भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अंश मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गरिएको भए छुट्टै स्रोत सहमतिको आवश्यकता पर्ने छैन ।
आयोजना कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको हुनेछ र उनीहरूले आगामी वर्षहरूको दायित्वलाई आफ्नो बजेट सीमाभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । स्रोत सहमति प्राप्त आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय दुवैले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
Discussion about this post