बाँके, भदौ २८ गते ।
बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई तत्काल बसोबासका लागि दिइएको वनक्षेत्र समयमै खाली गराउन नसक्दा बाँकेमा वन अतिक्रमणको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । वर्षौंअघि बाढीपीडितका नाममा बसोबास गर्न दिइएको वनक्षेत्र अहिले घरटहरा र खेतीपातीको क्षेत्रमा परिणत भएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तथ्यांकअनुसार जिल्लामा ६०७.९८ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा ३ हजार ९९० घरटहरा निर्माण भएका छन् ।
नरैनापुर गाउँपालिकामा मात्रै २७३ हेक्टर वनक्षेत्रमा ९७५ घरधुरी बसोबास गरिरहेका छन् । त्यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिका–५, ६ र ७ मा २११ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी १ हजार ९२५ घरधुरी बसोबास तथा खेतीपाती गर्दै आएका छन् । राप्तीसोनारी–२ मा ३२.९८ हेक्टरमा ६०४ घरटहरा तथा वडा नं. १, ३ र ४ मा ४१ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका–७, ८ र १२, बैजनाथ गाउँपालिका–२ तथा डुडुवा गाउँपालिकाका विभिन्न वडा र नेपालगन्जका क्षेत्रमा समेत वन अतिक्रमण भएको छ । डुडुवा र नेपालगन्ज क्षेत्रमा मात्रै ३९४ घरटहरा निर्माण भएको वन कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
वन कार्यालयका अनुसार बाँकेमा भएको अधिकांश अतिक्रमण २०७५ सालअघि नै भएको हो । २०६६ सालदेखि बाढीपीडितलाई अस्थायी बसोबासका लागि दिइएको वनक्षेत्र व्यवस्थापन हुन नसक्नु, पुनः बाढी आउँदा विस्थापित परिवार फर्किनु तथा समूहगत दबाब र राजनीतिक कारणले अतिक्रमण हटाउन नसक्नु समस्या लम्बिनुको मुख्य कारण हो ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख विजय सुवेदीले वास्तविक बाढीपीडित र भूमिहीनको स्थायी व्यवस्थापन नगरी वनक्षेत्र खाली गराउन कठिन रहेको बताए ।
“वनक्षेत्र खाली गराउनु आवश्यक छ । तर वास्तविक बाढीपीडित र भूमिहीनको स्थायी व्यवस्थापन नगरी समस्या समाधान गर्न कठिन हुन्छ,” उनले भने ।
Discussion about this post