बाँके, असोज २५ गते ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बाँकेका अधिकांश सरकारी कार्यालय मर्मतसम्भारपछि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर, उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको क्षतिग्रस्त भवन भने अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । बजेट अभावमा भवन निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा न्याय सम्पादन र सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।
विसं २०८२ भदौ २४ गते भएको आगजनीबाट अदालतको पश्चिमतर्फको भवनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । आगजनीमा भवनभित्र रहेका महत्वपूर्ण कागजातसमेत जलेर नष्ट भएका थिए । प्राविधिक अध्ययनले क्षतिग्रस्त भवन तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने देखाएपछि पुरानो भवन भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । तर, आवश्यक बजेट सुनिश्चित नहुँदा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीले प्राविधिक लागत अनुमानमा पुरानो भवन मर्मत र नयाँ भवन निर्माणको खर्च लगभग बराबर देखिएपछि नयाँ भवन बनाउने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।
“आगजनीमा परेको भवन प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन । ठाउँ अभावका कारण सबै इजलास कक्ष सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ”, उनले भने ।
अदालतका सूचना अधिकारी सन्तबहादुर पौडेलका अनुसार आगजनीअघि चारवटा इजलास कक्ष सञ्चालनमा थिए । अहिले भवन अभावका कारण तीनवटा इजलास कक्षबाट मात्रै काम भइरहेको छ । क्षति पुगेको एउटा इजलास कक्ष अझै प्रयोगविहीन छ ।
भवनको क्षतिसँगै आगजनीमा जलेका मुद्दाका मिसिल व्यवस्थापन पनि अदालतका लागि चुनौती बनेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार आगजनीबाट नष्ट भएका ७५३ थान मुद्दाका मिसिल पुनः खडा गरिए पनि ती पूर्ण अवस्थामा छैनन् ।
“जलेका मिसिल पुनः खडा गरिए पनि सबै कागजात समावेश हुन सकेका छैनन् । महत्वपूर्ण कागजात सम्बन्धित कार्यालयबाट पुनः सङ्कलन गरेर मिसिल पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने ।
पौडेलका अनुसार पर्याप्त कोठा नहुँदा साँघुरा स्थानबाट न्यायिक तथा प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्नुपरेको छ । यसले कर्मचारीसँगै बाँके र बर्दियाबाट न्यायका लागि अदालत आउने सेवाग्राहीलाई समेत असहज बनाएको छ ।
आगजनीबाट क्षतिग्रस्त अन्य सरकारी कार्यालय मर्मतसम्भार गरेर नियमित सेवा सञ्चालनमा फर्किए पनि न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण निकायका रूपमा रहेको उच्च अदालतको नेपालगन्ज इजलासको पुनर्निर्माण भने बजेट अभावका कारण अनिश्चित बनेको छ ।
अदालतको क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण र आवश्यक संरचनाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा न्यायिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान हुने अवस्था छैन । आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरी भवन निर्माणको काम अघि बढाउन सके मात्रै इजलास सञ्चालन सहज बनाउनुका साथै सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिने देखिन्छ ।
Discussion about this post