आन्दोलन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको थरुहट कार्यकर्ताहरुको भनाई
राजापुर फागुन २१ गते । थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले आफ्ना १४ बुँदे मागहरु पुरा नभएको भन्दै थरुहट तराई क्षेत्रमा जारी ३ दिने आन्दोलन आज देखि खुलेको छ । मोर्चाले १९ गते सोमबार मसाल जुलुश गरेको थियो भने २० र २१ गते २ दिन थरुहट तराई भुगोलका सबै जिल्लाहरुमा आम हडताल र चक्काजामको घोषणा गरेको थियो ।
बर्दिया बाँके सहित थरुहट तराई क्षेत्रका जिल्लामा आमहड्तालको घोषणा गरेकोमा आज बेलुकी ५ बजेदेखि बन्द खुलेको हो । मोर्चाले विज्ञप्ती जारी गर्दै आमहड्तालको कार्यक्रममा सघाउने सबैलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको छ । बन्दका कारण बर्दिया,बाँके,कैलाली,दाङ सहित तराईका जिल्लाको जनजिवन प्रभावित भएको थियो । रेशम चौधरी सहित ११ जना जेलबन्दीको रिहाइ गर्नुपर्ने, टीकापुर घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समिति, गृह मन्त्रालयद्वारा गठित अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै मोर्चा फागुन १ देखि आन्दोलनमा छ । आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति महासंघ, मिसन अम्बेडकर नेपाल, खसान संघर्ष समिति, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, संयुक्त खस क्षेत्री नेपाललगायत संघ संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
आन्दोलनलाई बिसर्जन गर्दै थरुहट थारुवान कार्यकर्ताहरुले बर्दियाको राजापुरमा आज कोणसभाको आयोजना गरेका थिए । मोर्चाका बर्दिया संयोजक सिताराम चौधरीको संयोजकत्वमा भएको कोणसभामा मोर्चाका केन्द्रिय प्रवक्ता मिनराज चौधरी,थरुहट नेता मोतिराम थारु,महादेव चौधरी,फुलाराम थारु,चनकलाल चौधरी,जोखन चौधरी,मदन चौधरी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । थरुहट तराई भुगोललाई खण्डित गरी जनसंख्याको हिसाबले थारुहरुलाई अल्पमत पारी सत्तामा उनीहरुको प्रतिनिधीत्व पुग्नै नसक्ने गरी राज्यको पुर्नसंरचना गरिएको छ । यस किसिमको पहिचान र अधिकार विरोधी राज्य पुर्नसंरचनाको नामाङ्कन तथा सीमाङ्कनलाई हामीले किमार्थ पनि स्वीकार्ने पक्षमा छैनौ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । राज्य पुर्नसंरचना गर्दा पहिचान सहित ११ प्रदेश बन्नुपर्दछ भन्ने मोर्चाको स्पष्ट धारणा रहेको छ । बर्दिया र बाँके जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नको लागि सल्बलाई रहेको छ । थरुहट तराईको बर्दिया र बाँके जिल्लालाई कुनै पनि हालतमा कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न नमिल्ने मोर्चाको अडान रहेको छ ।
Discussion about this post