बुटवल असार २१ गते ।
गत साउन २७ गते नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकार बाहिरिएसँगै गठबन्धन दलबीच मुख्यमन्त्री फेरेर ८-८ महिना सरकार चलाउने सहमति गरेका थिए ।
भद्र सहमतिअनुसार माओवादीले फागुन महिनामै कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्ने भएपनि कांग्रेसभित्रको विवादमा खेल्दै माओवादीले बोनसमा ४ महिना लिइसकेको छ ।
माओवादीले सहजै नेतृत्व नछाड्ने संकेत पाएपछि गठबन्धन गर्ने समयको भद्र सहमतिको पालना गर्न प्रदेशका कांग्रेस नेताहरू औपचारिक पत्र लिएर चैतमै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न गएका थिए । तर, त्यसको नतिजा भने देखिएको छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको, निर्वाचनमा माओवादीसँग नै गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको र अन्य प्रदेशमा पनि नेतृत्व फेर्ने प्रसंग आएको भन्दै निर्वाचनअघि नेतृत्व फेर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति नै सकारात्मक भएनन् ।अहिले वागमतिसहितका प्रदेशमा आलोपालोको पूर्वसहमति अनुसार बाँकी कार्यकाल नेतृत्व फेरबदलको चर्चासँगै लुम्बिनीमा पनि कांग्रेस नेताहरू तातिएका हुन् ।
अघिल्लो साउन २६ गते लुम्बिनीमा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बाँकी रहेको १६ महिने कार्यकाल आधाआधा मुख्यमन्त्री बन्नेगरी भद्र सहमति गरेका थिए । त्यो समयमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने दबाब कांग्रेस नेताहरुले दिएपनि सजिलै नेतृत्व नछाड्ने रणनीति माओवादीले बनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकुरुद्दिन खानले सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेको बताए ।‘त्यो समयमा आधा(आधा नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो, तत्काल हुन सकेन, बजेट आएर पनि पास भयो, अब नेतृत्व दिनुपर्छ, हामीले पार्टी सभापतिलाई यो विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं’, उनले भने ।
माओवादी नेताहरूले भने लुम्बिनी माओवादीको बलियो क्षेत्र भएकाले पनि नेतृत्व छाड्न नहुने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई बारम्बार भन्दै आएका छन् ।माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले कसैलाई मुख्यमन्त्री चाहियो भनेर त्यतिकै छाड्ने कुरा नहुने बताउँदै राष्ट्रिय सहमति भएको खण्डमा शीर्ष तहबाटै निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।‘यो लुम्बिनीको मात्रै विषय होइन, सबै प्रदेशको कुरा हुन्छ, हामीले यहाँको सबै विषय पार्टी अध्यक्षलाई जानकारी गराइसकेका छौं’, उनले भने ।लुम्बिनीमा माओवादी तेस्रो दल हो । ८७ सांसद रहेको प्रदेशमा अहिले ८० मात्रै सांसद बहाल छन् ।
ती मध्ये एमालेका ३६, कांग्रेसका १९, माओवादीका १७, जसपाका ४, नेकपा एसका १ स्वतन्त्र ९सूर्य चिन्ह लिएर जितेका हाल गठबन्धनमा रहेका० १, राजमोका १ सांसद छन् । एमालेबाहेक सबै सत्ता गठबन्धनमा छन् । तर, यहाँको प्रदेश प्रमुख, सरकार प्रमुख, सभामुख, प्रदेश सभा सचिव सबै मुख्यशक्तिको नेतृत्व गरेकाले गठबन्धनमा रहेका दलहरू असन्तुष्ट छन् ।
यसै कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण, कानून निर्माण तथा विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिमा माओवादीले एकलौटी गर्दै आएको गुनासो गठबन्धन दलमा रहेका दलको छ । प्रदेशको किचलोले गठबन्धनमा असर पर्नसक्ने भन्दै नेताहरू तै चुप मै चुप छन् ।
माओवादी नेता तथा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी भने कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट पक्षलाई मन्त्री बनाएर बाँकी कार्यकाल आफैँले लिने रणनीतिका साथ अगाडि बढेका छन् । माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘अब चुनाव आउन पनि धेरै समय छैन, यस्तो समयमा सरकारको नेतृत्व फेरिने सम्भावना कम छ, कांग्रेस र माओवादीबाट केही मन्त्री फेरिने तयारी छ ।’
Discussion about this post