बाँके वैशाख ८ गते ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सालजन्य काठ समूहभित्र बिक्रीवितरण गर्दा प्राप्त आम्दानीबाट राजस्व तिर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह फेरि असन्तुष्ट बनेका छन् । समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ बेचेमा त्यसरी भएको आम्दानीबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चिढिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकमा ‘समूहले आफ्ना सदस्यलाई बिक्रीवितरण गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये आन्तरिक खपतमा १० तथा बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने’ प्रावधान सरकारले राखेको छ । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका ८ शम्शेरगन्जमा आइतवार आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जिल्ला महासंघ बाँकेको छैठौं परिषदलाई सम्वोधन गर्दै महासंघका सचिव डिल्ली गिरीले भने–‘प्रदेश सरकारको यो निर्णयले उपभोक्ताहरुलाई आतंकित बनाएको छ ।’
वन संरक्षणमा उपभोक्ताहरुकै बढी भूमिका र दायित्व देखिएको परिपेक्षमा राज्यबाट उपभोक्तामाथि कर बढाएर प्रहार गर्ने कुरा सहन नसकिने उनले बताए । “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाइएको सामुदायिक वनमाथिको तेहरो कर यथावत् रहेको अवस्थामा पुनः प्रदेशबाट समूहमा साल प्रजातिको आन्तरिक बिक्रीवितरणबाट प्राप्त आम्दानी रकमको पनि कर लिने सरकारको निर्णयले उपभोक्तामाथि ठूलो बज्र परेको छ ।” उनले भने ।
नयाँ कानून अनुसार साउन १ गतेबाट राजस्व सङ्कलन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशका सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई असार ३ गते नै पत्राचार गरिसकेको थियो । पत्रचार गरेसँगै अहिले डिभिजन वन कार्यालयले राजस्व संकलनका लागि उपभोक्ताहरुलाई ताकेता गर्दै आएको महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार सरकारको निर्णय विरुद्ध उपभोक्ताहरु एक भएर जाने परिषदले निर्णय गरेको पनि बताए । २०७८ सालमा जारी वन ऐनमा भने समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ बिक्रीवितरण गरेर हुने आम्दानीबाट सरकारलाई राजस्व तिनुपर्ने प्रावधान छैन ।
यद्यपि समूह बाहिर बिक्री भएको सबैखाले वनजन्य पैदावारबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बाँकेका अध्यक्ष सावित्रा पुनले सरकारले ऐनमै नभएको व्यवस्था ल्याएर वन उपभोक्तालाई मारमा पार्न खोजेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हामी समूह बाहिर बिक्री गर्दा त २५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने कानूनको विरोधमा छौं। यता सरकारले समूहभित्र बिक्री गर्दा पनि कर लगाउन खोज्छ। यसले त वन उपभोक्ताहरूलाई सोझै असर परेको छ ।” पुनको अध्यक्षता तथा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख तप्त बहादुर पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा परिषद भएको हो ।
पौडेलले समुदायको रुपान्तरणमा सामुदायिक वनले खेलेको भूमिका प्रभावकारी रहेको बताए । उनले सामुदायिक वनहरुलाई स्थानीय सरकारमा दर्ता हुन आग्रह पनि गरे । जिल्ला परिषदमा सचिव कर्ण विकको प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष तिला विकको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको उपाध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कार्यक्रममा महासंघका संस्थापक अध्यक्ष भीम प्रसाद देवकोटा, पूर्वअध्यक्षहरु श्रीधर उपाध्याय, तप्तबहादुर पौडेल, द्रोपती वली, डिल्ली गिरीलाई सम्मानित गरिएको छ । महासंघ दुई दुई वर्षमा परिषद गर्ने विधानमा उल्लेख छ । चार वर्षमा भने अधिवेशन हुने गरेको छ।
Discussion about this post