बर्दिया बैशाख १६ गते ।
ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण बर्दियाको २७ किलोमिटर लामो सडक अलपत्र परेको छ । बर्दिया राजापुर नगरपालिकाको खैरी चन्दनपुरदेखि गेरुवा गाउँपालिकाको कार्यालय हुँदै जनकनगरसम्म जोड्ने सडक समयमा निर्माण नहुँदा अलपत्र परेको हो । २०७७ चैतमा ३० महिनाभित्र सडक निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भए पनि ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ गर्दा सडक निर्माण अलपत्र परेको हो ।
निर्माण सुरु गरेर निर्माण कम्पनीले अलपत्र पारेपछि स्थानीयले सास्ती पाएका छन् । गेरुवा गाउँपालिकाको विकासको नमुनाका रूपमा लिइएको यो सडकले राजापुर नगरपालिकाको खैरी चन्दनपुर चोकदेखि गेरुवा गाउँपालिकाको कार्यालय हुँदै पर्यटकीय क्षेत्र ओखरियासम्म जोड्छ । गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले ठेकेदार कम्पनीले सडक अलपत्र छाडेपछि सडकको अवस्था झन् बिग्रँदै गएको बताए ।
उनले भने, “अहिले गाउँपालिकाअगाडिको सडकमा खाल्डाखुल्डी छन् । ठेकेदारलाई पटक पटक अनुरोध ग¥यौँ तर सडक निर्माण भएन ।” सडक निर्माण हुने कुराले खुसी गेरुवा गाउँपालिकावासी निर्माणमा ढिलासुस्तीका कारण निराश बनेका छन् । चार वर्षअगाडि नै बाटो बन्ने भयो । ठेक्का भयो भन्ने सुनियो तर अझै सम्म बनेन । गेरुवा गाउँपालिका–४ बस्ने शालिकराम लोहतीले भने, “सडक त झन् झन् बिग्रँदै गयो । पहिले पहिले खाल्टाखुल्टी त पुरिन्थ्यो, आजभोलि त त्यो पनि छैन ।” सडक निर्माणका लागि ५३ करोड १२ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा कान्छाराम राजेन्द्र जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो ।
२०८० असोज ६ गतेसम्म म्याद भए पनि कोरोनालगायतका कारण देखाउँदै सो कम्पनीले २०८२ फागुनसम्म म्याद थप गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले म्याद थप गरे पनि हालसम्मको कार्य प्रगति हेर्दा अब एक वर्षमा सडक निर्माण हुने कुरामा विश्वस्त हुन नसकेको बताए । ठेक्का सुरु भएको एक हजार चार सय ६७ दिनमा २५ प्रतिशत काम भएको छ । अब ३१६ दिनमा ७५ प्रतिशत काम कसरी सकिएला ?” उनले भने, “निर्माणका लागि हामीले पटक पटक ताकिता गरेका छौँ ।
अहिलेसम्म ३१ पटक पत्रसमेत पठायौँ तर ठेकेदारले आलटाल गरेको छ ।” सम्झौतामा भएका कुनै पनि शर्त निर्माण कम्पनीले पालना नगरी दुःख दिने मात्र काम भएको योजना कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताए । उनले भने, “अन्तिम पटक सात दिन (वैशाख १७ गते) भित्र कार्यालयमा सडक निर्माणले गति नलिनुका कारणसहित उपस्थित हुन पत्र पठाएका छौँ । मनासिब कारण नदेखिएमा ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।”
Discussion about this post