बुटवल बैशाख २१ गते ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता निर्धारणका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लक्ष्य, उद्देश्य अनुकूल बनाउने र कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा छलफल गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दशरथ घिमिरेले बताए ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारले दायित्व नथपिने गरी बजेट बनाइने, घाटा बजेट नल्याइने र माथिबाट प्राप्त हुने तथा प्रदेशभित्रै उठ्ने राजस्वको यकिन गरी मात्रै बजेट तर्जुमा गरिने स्पष्ट पारेका छन् । मुख्यमन्त्रीले क्षेत्र विकास कार्यक्रममा देखिएको जटिलता समाधान गर्न मापदण्ड निर्माण गरिने र बजेट तर्जुमा निर्देशिका ल्याएर बजेट कहाँ राख्ने र कहाँ नराख्ने विषयमा स्पष्टता ल्याइने पनि बताए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारलाई पूर्ण साथ रहने स्पष्ट गरे । प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले योजना निर्माण प्रक्रियालाई मापदण्डअनुसार अगाडि बढाइने र योजनाको रोल नम्बर निर्माण गरेर छनोट व्यवस्थित गरिने जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सह–महामन्त्री विष्णु मुस्कानले चालू खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बहुवर्षीय योजना छनोट गर्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने, नीति निर्माणमा सरकार बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी विशेष बालीमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले वस्तुस्थिति र तथ्यांकको आधारमा योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले नीति र बजेट दुवैमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर तथा कुपोषण समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरी, जनमत पार्टीका नेता चन्द्रकेश गुप्ता, राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य मिना श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका भण्डारी लाल अहिर, लोसपाका कनैया बानिया, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा थापा र एकीकृत समाजवादी पार्टीकी भगवती अधिकारी लगायतले पनि नीति तथा बजेटका प्राथमिकताबारे आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
Discussion about this post