सुर्खेत जेठ १७ गते ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले थालेको आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–२०८१ मा गरिएको विभेद सच्याउन भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । केही महिनाअघि निरन्तर एक महिना लामो आन्दोलन गरेका कर्मचारी पुनः आन्दोलित भएका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर्मचारीले थालेको आन्दोलनका कारण सेवा प्रवाहसँगै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । एक महिना लामो आन्दोलन थालेको स्थानीय तहका कर्मचारी सरकारले विधेयक संशोधन गर्न तयार भएपछि काममा फर्किएका थिए । तर प्रदेश सरकारले संशोधन गर्न लागेको विधेयकमा विभेदकारी व्यवस्था यथावतै राख्न लागिएको दाबी गर्दै कर्मचारी काम छाडेर आन्दोलनका लागि वीरेन्द्रनगर झरेका हुन् । कर्णालीका ७९ वटै पालिकाका झन्डै ३०० भन्दा बढी कर्मचारीले बिहीबारबाट आन्दोलन थालेका हुन् ।
उनीहरूले दैनिक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–२०८१ संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत विभेदकारी भएको दाबी गर्दै यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसँगै सांसदलाई कर्मचारीले दबाब दिँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदादेखि नै आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप उनीहरूको छ । सरकारले आफूहरूको हितविपरीत विधेयक ल्याउन लागेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाहीले बताए ।
स्थानीय तहका कर्मचारी काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भएपछि स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ । कार्यालयमा चाप बढ्दै जाँदा कर्मचारी आन्दोलनमा लागेपछि काम ठप्प भएको पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले बताए । स्थानीय सेवा ऐनउपर चित्त नबुझेर कर्मचारी आन्दोलनमा गएपछि विकास निर्माण सम्पन्न भई भुक्तानीको अन्तिम प्रक्रियामा रहेका फाइलसमेत अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गरी स्थानीय तहलाई बन्धक बन्ने परिस्थति सिर्जना नहुनतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले जानकारी दिए । विधेयकमा विभेदकारी दफा, उपदफा रहेकाले पटक पटक आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा २०८१ असोज १५ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयक पारित गरेको चिङ्गाड गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले आरोप लगाए । उनका अनुसार विधेयकमा त्रुटि धेरै छन् । यद्यपि प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो ।
Discussion about this post