बाँके, साउन ९ गते ।
बाँकेमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विकासका लागि विनियोजन गरिएको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी सरकारी कोषमा फिर्ता भएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका), नेपालगञ्जका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त पुँजीगत बजेटमध्ये २ अर्ब ९९ करोड २७ लाख ४७० रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको हो।
कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक सर्वोदय उपाध्यायका अनुसार संघीय सरकारतर्फको १ अर्ब ९१ करोड ४१ हजार १३१ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारतर्फको १ अर्ब ८ करोड २६ लाख ५९ हजार ३३९ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन।
कोलेनिकाको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि २ अर्ब १८ करोड १७ लाख ५८ हजार २७२ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको थियो। त्यसमध्ये संघीय सरकारतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ३३ लाख ५४ हजार १३९ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारतर्फ ८१ करोड ८४ लाख ४ हजार १३३ रुपैयाँ खर्च हुन सकेको थिएन।
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारतर्फ चालु र पुँजीगत गरी कुल बजेट खर्च ८६.७४ प्रतिशत रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार बाँकेका लागि संघीय सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब ५४ करोड ४ लाख १२ हजार ८३३ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ५ करोड ८१ लाख ९७ हजार १२६ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
त्यसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख ४ हजार ८२८ रुपैयाँ (९३.९४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब १४ करोड ८१ लाख ५५ हजार ९९५ रुपैयाँ (७२.९४ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ।
हरेक वर्ष विकासका लागि बजेट विनियोजन भए पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहँदा ठूलो रकम फिर्ता हुने क्रम दोहोरिएको देखिन्छ। यसले जिल्लाका विकास आयोजना प्रभावित हुने स्थानीयको गुनासो छ।
नागरिक सरोकार मञ्च बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु जिल्लाको विकासका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए। विकासका लागि विनियोजित बजेट समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
Discussion about this post