विष्णु अधिकारी
बर्दिया माघ १९ गते । उद्योग संचालन संहिता २०७५ उलंघन गर्दै मधुवन नगरपालिका वडा नं. ९ को मानवबस्ती तथा वनक्षेत्रको मा नुरी क्रसर उद्योग संचालन हुँदा पनि नियमनकारी निकाय मौन रहेको छ । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ लागु भएको डेढ बर्ष विती सक्दा पनि घरेलु तथा साना उधोगले कुनैपनि किसिमको कारवाही अघि नबढाएको स्थानीय बासीहरुले आरोप लगाएका छन् । क्रसर उधोग दर्ता गर्ने निकाय घरेलु कार्यालयमा मापदण्ड बिपरित क्रसर उद्योग हुलाकी सडकबाट करिब २० मिटरको दुरीमा मात्र रहेको छ । उद्योग मानव वस्तीमा रहेको, सामुदायीक वनसङ्ग जोडिएको क्रसर उधोग संचालन गर्ने अनुमति कसरी भयो भन्नेमा स्थानीय बासीहरु चकित परेका छन् । नुरी क्रसर उद्योगले मनपरि ढंग तथा मनोमानी रुपमा दररेट कायम गरि दुई थरीका विलबाट राजस्व छली गर्दै बेचबिखन गर्ने गरेको पाईएता पनि सम्वन्धित निकाए वेखरजस्तो हुदा सरोकारवाला निकाएको पनि मिलेमतो त छैन भन्ने स्थानीयबासीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
संचालित उद्योग मापदण्ड २०७५ संहिता विपरित संचालन भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बर्दियाका उद्योग अधिकृत मोहन घर्तिमगरले स्वयं स्वीकार गरेका छन् । अधिकृत घर्तिमगरले उक्त क्रसर उद्योग २०७५ संहिता अनुसार कुनैपनि मापदण्ड नपुग्ने कुरा बताएका छन् । उद्योग संचालनकै कारण स्थानीयहरु धुवा, धुलो प्रदुषणका साथै रातीको समयमा क्रेसर मेसिन संचालन हुँदा बालबच्चा सुताउन गाह्रो हुनुका साथै भोलीका दिनमा बच्चामा त्यसको असरले गर्दा मानसिक रोग त लाग्ने होइन भन्ने चिन्ताले सताउन लागेको कलावती चपाईले दुखेसो गरिन । उद्योगबाट निस्कने धमिलो पानीका कारण बालीनाली समेत स्याहार्न नपाउदाँ थप मर्कामा स्थानीय बासी परेका छन् । सम्बन्धित निकायमा पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत कुनै किसिमको सुनवाई नभएको स्थानीय कलावती चपाई बताउँछिन ।
क्रेसर उद्योग संचालन भएता पनि स्थानीयले रोजगारी समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । उद्योग संचालन कै कारण आफुले संचालन गरेका व्यवसाय बाट समेत घाटा व्यवहोर्नु साथै विस्थापित समेत हुनुपरेको स्थानीय ललित बहादुर शारु मगर बताउँछन् ।
विगत २० बर्षदेखि एकलौटी रुपमा संचालन हुदै आएको क्रसर उद्योगको नविकरण गर्दा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी नविकरण गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ५को नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ मा निर्माण सामाग्रीको रुपमा रहेको ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा, गिट्टी, मिस्कट लगाएतका प्राकृतीक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई नै लत्याएर उद्योग संचालन भएको छ । उक्त ऐनमा तराई क्षेत्रमा घनाबस्ती भएको क्षेत्र तथा वन क्षेत्रबाट १ किलोमिटर दुरीमा उद्योग संचालन हुनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख भएता पनि यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय बेखवर जस्तै बनेको छ ।
Discussion about this post