सुर्खेत फागुन १२ गते ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ चैत १२ मा कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भयो । त्यसमाथि चैत १९ गते प्रदेशसभामा छलफल भयो भने गत वर्षको वैशाख ७ मा सैद्धान्तिक सहमति सकियो । २०८० वैशाख १७ मा संशोधन परेको सूचना टाँस भएपछि सामाजिक विकास समितिमा गयो । तर झन्डै २३ महिनादेखि त्यसउपर छलफल नहुँदा प्रदेश खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
यसअघिका पदाधिकारीले झन्डै २ वर्षको पारिश्रमिकसमेत पाउन सकेका छैनन् । परिषद्मा पुस २६ गतेदेखि पदाधिकारीहरु रिक्त छन् । त्यस्तै, गत जेठ २७ गते दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कर्णाली संसद्मा दर्ता भयो । त्यसउपर असार ३ गते प्रदेशसभामा छलफल भयो भने २४ गते सैद्धान्तिक छलफल सकियो । त्यस्तै, २७ गते संशोधनको सूचना प¥यो भने असार २८ गतेदेखि सामाजिक विकास समितिमै अड्किएको छ ।
जसका कारण झन्डै २९ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास रहेको कर्णाली प्रदेशमा दलित विकाससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरु बन्न सकेका छैनन् । अहिले आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दर्ता भएका कर्णाली प्रदेश विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमै थन्किएका छन् । अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा १० वटा विधेयक समितिमा थन्किएकै अवस्थामा निष्क्रिय बनेका थिए ।
प्रदेशसभा सचिवालयले अघिल्लो कार्यकालको ५ वर्षमा ५३ कानुन निर्माण गरेको थियो । संसद्को यो कार्यकालमा १६ वटा विधेयक दर्ता भए पनि अहिलेसम्म ७ वटा विधेयक मात्र पारित भएका छन् । त्यसमध्ये ४ वटा विधेयक प्रदेश सरकारको खर्च र कामकारबाहीसँग सम्बन्धित छन् भने स्थानीय सेवाका गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक तथा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विधेयक मात्र सार्वजनिक महत्त्वका हुन् ।
बाँकी ९ वटा विधेयक प्रदेशसभा र समितिमै थन्किएको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । ‘संसद्ले बिजनेस नै पाएन, एक त सरकारबाट विधेयक नै आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘आए पनि कि दर्ता मात्र भएर बस्छन् कि समितिमा गएर अड्किन्छन् ।’ उनले केही विधेयक संघीय कानुन नबन्दा निष्क्रिय बनेको प्रदेशसभा जानकारी दिए ।
सत्ताको खिचातानी, केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिनु, सत्ता साझेदार दलबीच भागबन्डामा विवादलगायत कारण कर्णालीमा संसद् चलायमान हुन नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । ‘संसद् त जनताका समस्याहरु बोल्ने, समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने र कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीको भूमिका पनि यहाँ सुरुदेखि नै सौहार्दपूर्ण छ, त्यसैले सरकारले संसद्लाई जतिसक्दो धेरै बिजनेस दिन आवश्यक छ ।’ कर्णाली संसद्मा ४ वटा संसदीय समिति छन् । लामो समय सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्वविहीन भए भने ३ साताअघि मात्रै पूर्णता पाए । तर अहिले पनि समितिका बैठकहरु नियमित छैनन् ।
‘समितिहरु पनि क्रियाशील नहुँदा सरकारलाई विभिन्न विषयमा निर्देशन दिने, विभिन्न कानुनमाथि दफाबार छलफल हुने, विभिन्न विकास योजनामा अनुगमन गर्नेलगायत काम प्रभावकारी बनेका छैन,’ अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘जसले गर्दा सरकार र संसद्बीच चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन सकेको छैन ।’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका निर्देशक उपेन्द्रबहादुर विकले नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिए पनि कर्णालीको सन्दर्भमा त्यसको बेवास्ता भइरहेको बताए ।
‘जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत समूहलाई योजना निर्माणको चरणमा हरतरहले सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ त न कानुन निर्माण गर्दा उनीहरुको सुझाव लिइन्छ न उनीहरुले दिएको सुझाव नै कार्यान्वयन हुन्छ ।’ नीति निर्माणमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता भए मात्र कानुनमा उनीहरुको अपनत्व स्थापित हुने उनको भनाइ छ ।
Discussion about this post