सुर्खेत जेठ २५ गते ।
भेरी लिफ्टिङ आयोजनाको पहुँच मार्ग विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ । सरकारले जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिएसँगै पहुँच मार्ग विस्तारको बाटो खुलेको हो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट आयोजनाको मुख्य क्षेत्र जोड्ने पहुँच मार्ग निर्माणपूर्वको जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिने निर्णय भएको हो ।
संघीय सरकारले आयोजनाको मुहान तथा पानी प्रशोधन केन्द्रसम्म पहुँच मार्ग विस्तार गर्न लेकबेँसी नगरपालिका–१० स्थित राष्ट्रिय वनको १.१५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिएसँगै आयोजनाले निकास पाएको हो । उक्त निर्णय अनुसार जग्गा भोगाधिकारको बाटो खुलेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् ।
जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त भएसँगै फिल्ड स्तरमा मुआब्जालगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी रुख कटान सुरु हुने उनको भनाइ छ ।यसअघि आयोजनालाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ८, ११ र १२ तथा लेकबेँसी नगरपालिका–१० मा पर्ने ३.२ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग अनुमति प्राप्त भइसकेको छ । नगरपालिकाले मुआब्जाको रकम वन मन्त्रालयलाई तिनुपर्ने छैन ।
नगरप्रमुख ढकालका अनुसार हालै संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिइने जग्गाको शुल्क तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेपछि मुआब्जाबापतको रकम तिर्न नपर्ने भएको हो ।भेरी लिफ्टिङ आयोजना अन्तर्गतका सुरुवाती चरणका काम धमाधम भइरहेको छ । ट्याङ्की निर्माण र पाइप लाइन विस्तारको सर्भेको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर तीन वर्षभित्रैमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउने गरी निर्माण अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भई काम अघि बढेको हो ।
खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना एकाइ कार्यालय सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र चिनियाँ कम्पनी सिँज्याङ टम्र्स इन्टरनेसनल इकोनमी एन्ड टेक्निकल कोअपरेसन कम्पनी लिमिटेडबिच ठेक्का सम्झौता भएको हो ।सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठुलो लगानीबाट भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना बन्न लागेको हो । भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि कुल लागतको ७० प्रतिशत खर्च विश्व बैङ्कले बेहोर्ने छ । बाँकी ३० प्रतिशत रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा लगानी गरिने छ ।
Discussion about this post