बाँके जेठ २७ गते ।
बाल सुधारगृहहरू बालबालिकाको सुधार, संरक्षण तथा सामाजिक पुनःस्थापनाको केन्द्रका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा क्षमताभन्दा अत्यधिक चाप र न्यून पूर्वाधारका कारण अमानवीय थुनास्थलमा परिणत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।
विशेषगरी बाँकेको जयन्दु र नौबस्ता तथा कास्कीको सराङ्कोटस्थित बाल सुधारगृहहरूमा क्षमताभन्दा धेरै बालबालिकालाई राखिएको अवस्थाबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान खोज्दै उक्त रिट दायर गरिएको हो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा कारागार व्यवस्थापन विभागलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। साथै बाल न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
अधिवक्ता कुमार थपलियाद्वारा दर्ता गरिएको रिटमा नेपालको संविधानको धारा ३९ अन्तर्गत बालबालिकालाई प्राप्त मौलिक हक तथा बालमैत्री न्यायसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ ले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कसुरको प्रकृति हेरी कैदको सट्टा सुधारगृहमा राख्ने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा सुधारगृहहरूलाई कारागारसरह कठोर र प्रताडनापूर्ण बनाइएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
रिटअनुसार ७० जनाको क्षमता रहेको बाँकेको जयन्दु बाल सुधारगृहमा २५० भन्दा बढी बालक राखिएका छन्। अत्यधिक भीडका कारण स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ तथा सुरक्षित वातावरणजस्ता आधारभूत अधिकार प्रभावित भएका छन्। पर्याप्त सुरक्षा र मनोसामाजिक परामर्शको अभावमा गृहभित्र आपसी झडप, हिंसा तथा यौनजन्य जोखिमसम्बन्धी घटनाहरू बढेको दाबी पनि गरिएको छ।
बाल अधिकार तथा बाल न्यायका क्षेत्रमा लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता थपलियाले बाल सुधारगृह जेल नभई बालबालिकालाई सुधार र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक वातावरण प्रदान गर्ने विशेष संरचना भएको बताए। उनका अनुसार वर्तमान अवस्था कानुनले निर्धारण गरेका न्यूनतम मापदण्डविपरीत रहेको छ।
उनले राज्य आफ्नै कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट विमुख हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै पर्याप्त सुरक्षाकर्मी, मनोपरामर्शदाता तथा आवश्यक जनशक्तिको अभावले बालबालिकाहरू मानसिक तथा सामाजिक रूपमा गम्भीर असर भोग्न बाध्य भएको बताए।
रिटमा प्रहरी हिरासतदेखि नै बालबालिकालाई हतकडी लगाउने, वयस्क कैदीसँग राख्ने तथा गोपनीयताको हनन हुनेजस्ता कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३३ र ३४ अनुसार गठन गरिनुपर्ने ‘बाल कल्याण अधिकारी’ तथा ‘केन्द्रीय बाल न्याय समिति’ जस्ता संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
साथै, बाल सुधारगृहहरूको नियमित, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अनुगमनका लागि मानवअधिकारसम्बन्धी संस्था र नागरिक समाजलाई सहज पहुँच दिनुपर्ने माग गरिएको छ। रिट निवेदकले बालबालिकाको जीवन र सुरक्षाको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न तथा मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरी शीघ्र सुनुवाइ गर्न अनुरोध गरेका छन्।
Discussion about this post