बाँके, जेठ २६ गते ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकारले जनहितमा गर्ने सकारात्मक काममा आफ्नो पार्टीले आवश्यक समर्थन र सहयोग गर्ने बताएका छन्। साथै, सरकार गठन भएको केही महिना मात्र भएकाले यसको कार्यसम्पादनबारे अहिले नै कठोर निष्कर्षमा पुग्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
अवधी पत्रकार सङ्घ नेपालले मंगलबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले नयाँ सरकारलाई आफ्नो कार्यक्षमता देखाउने पर्याप्त समय दिनुपर्ने बताए। उनले विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि देशमा शासन सञ्चालन गरेका परम्परागत राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेकाले नयाँ राजनीतिक धार र आन्दोलनहरू जन्मिएको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको आशय व्यक्त गर्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए। प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले सत्य, तथ्य तथा ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा अभिव्यक्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“अहिलेसम्म भारतले समेत औपचारिक रूपमा नउठाएको विषय प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा उठाउनु हतारमा गरिएको वा पर्याप्त जानकारीबिनाको टिप्पणीजस्तो देखिन्छ,” यादवले भने। उनका अनुसार यस्ता अभिव्यक्तिले कूटनीतिक तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना गर्न सक्छन्।
सरकारका केही प्रारम्भिक कदम सकारात्मक भए पनि केही निर्णय पर्याप्त तयारी र परामर्शबिनै गरिएको यादवको आरोप थियो। उनले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने, वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तथा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोगमा अतिरिक्त कर लगाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाए। यस्ता कदमहरू जनमुखी र लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुकूल नभएको उनको भनाइ थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा हालै जसपाको नाममा मन्त्री नियुक्त गरिएको विषयमा पनि अध्यक्ष यादवले असहमति व्यक्त गरे। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अशोक राई नेतृत्वको समूहबाट फर्किएका सांसदहरू जसपा नेपालमै रहेको दाबी गर्दै उनले पार्टीको औपचारिक निर्णयबिना कुनै व्यक्तिलाई जसपाको कोटामा मन्त्री बनाइनु लोकतान्त्रिक अभ्यास र बहुदलीय संस्कारविपरीत भएको बताए।
“कुन सांसदलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय सम्बन्धित पार्टीले गर्छ। पार्टीसँग परामर्श नगरी व्यक्तिलाई चयन गर्नु उचित प्रक्रिया होइन,” उनले भने। सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा कानुनी उपचार खोजिने पनि यादवले जानकारी दिए।
अवधी पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष राकेश मिश्रको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जसपा नेपालका केन्द्रीय सचिव कमरुद्दीन राई, केन्द्रीय सदस्य बाबु खान पठान, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्ले लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
Discussion about this post