काठमाडौें, असोज ५ गते ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थालेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका आयुक्त राजीव सुब्बाले बताए।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार तयारी अघि बढाइएको उनले बताए।
आयोगले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनमा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्नेसमेत तयारी गरेको छ। त्यसका लागि अध्ययन भइरहेको र सुरुवातमा केही जिल्ला तथा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकिने सुब्बाले बताए।
निर्वाचन प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल बनाउने तयारीमा आयोग रहेको उनले बताए। प्रविधि र खर्चका हिसाबले चुनौती भए पनि अन्तरजिल्ला मतदानसँगै इ–भोटिङ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि आयोगले काम गरिरहेको छ। दूतावास तथा नियोगमार्फत अनलाइन मतदान सम्भव नभएसम्म इ–भोटिङ प्रणालीबाट मतदान गराउने विकल्पमा अध्ययन भइरहेको सुब्बाले बताए।
२०७९ वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन करिब आठ महिना बाँकी छ। संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने पाँच अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ।
Discussion about this post