बाँके, असोज १५ गते ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा संकलित सहयोग रकमको संकलन, व्यवस्थापन, वितरण तथा खर्चबारे छानबिन गर्न नेकपा एमाले बाँकेले संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ।
एमाले बाँकेका प्रमुख उपसचिव तथा संगठन समन्वय संयोजक किशोर थापाले राहत रकमको पारदर्शिता र त्यसको वास्तविक अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिएको बताए। उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत प्रतिनिधिसभाका सभामुखसमक्ष पत्र पठाइएको छ।
एमाले बाँकेले पठाएको पत्रमा बाढीपीडित नागरिकले अपेक्षित रूपमा राहत प्राप्त गर्न नसकेको तथा मृतकका परिवारले समेत आवश्यक राहत र क्रिया खर्च प्राप्त गर्न नसकेको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। राहतका रूपमा संकलित रकमको प्रयोग तथा व्यवस्थापनबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
सहयोग रकम दुरुपयोग वा हिनामिना भएको भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकाले त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग एमाले बाँकेले गरेको छ।
थापाले स्वदेश तथा विदेशका व्यक्ति, संस्था र विभिन्न निकायबाट कति रकम प्राप्त भयो, कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो र कति रकम बाँकी छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए।
“राहत रकम कहाँबाट कति आयो, कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने विषय पारदर्शी हुनुपर्छ,” उनले भने, “नागरिकले उठाएका प्रश्नको तथ्यगत रूपमा जवाफ दिन पनि त्यसको छानबिन आवश्यक छ।”
एमाले बाँकेको पत्रमा बाँकी रहेको रकमको अवस्था र त्यसको प्रयोगबारे समेत स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। सम्भावित अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखसमक्ष माग गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
प्राकृतिक विपद्पछि स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त हुने सहयोगको पारदर्शी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको भन्दै पत्रमा सरकारको जवाफदेहितामा समेत जोड दिइएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्का घटना बढिरहेको सन्दर्भमा विपद्पछिको राहत व्यवस्थापन अझ व्यवस्थित र पारदर्शी हुनुपर्ने एमाले बाँकेको भनाइ छ।
Discussion about this post