बाँके, असोज २७ गते ।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहले अदालतका महत्वपूर्ण फैसला कार्यान्वयन गराउन र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असहाय नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन पहल गर्ने भएको छ ।
विजयादशमीको पूर्वसन्ध्यामा बसेको समूहको बैठकले सार्वजनिक सरोकारका नयाँ मुद्दा पहिचान, फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन र नागरिकका मौलिक हक तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि निरन्तर कानुनी पैरवी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठले अदालतका फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना न्यायको अनुभूति अधुरो रहने बताए । उनले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय, अनुगमन र आवश्यक कानुनी पहल गरिने जानकारी दिए ।
बैठकले बाल सुधारगृहमा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी अदालतको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था र कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधारगृह स्थापनाको प्रगतिबारे सम्बन्धित निकायसँग सूचना माग गरी पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपालगन्ज तथा लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामार्फत हासिल असल अभ्यास अन्य प्रदेशसम्म विस्तार गर्ने र उच्च अदालतका महत्वपूर्ण फैसलाहरू समेटेर दोस्रो सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने विषयमा छलफल भएको समूहका महासचिव अधिवक्ता विकास आचार्यले बताए ।
समूहका सहसंयोजक तथा प्रवक्ता अधिवक्ता वसन्त गौतमका अनुसार बैठकले कानुन व्यवसायीको विषयगत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा नेपालगन्ज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष अधिवक्ता पवनकुमार गुप्ताले मानव अधिकार संरक्षण तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
Discussion about this post