काठमाडौं भदौ २४ गते ।
बालुवाटारको बुझाई, संविधानको व्यवस्था र नेकपाका अन्य सचिवालय नेताहरूको जोड–कोणका भित्री मामिला अनुमान गरिएभन्दा भिन्न छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच सोमबार भएको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले वामदेव गौतमलाई अबको क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय गराएर सांसदमा लाने तर उहाँ र नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता नेता राष्ट्रियसभा सदस्य भए पनि संविधानतः मन्त्री बन्न नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
यसबीच यदि यी दुई नेता मन्त्री हुनै लागेछन् भने पनि तुरुन्तै रिट बोकेर सर्वोच्च पुग्ने गरी वकिलहरूको एउटा समूह तयारी हालतमा छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको फरक–फरक विधिमार्फत संघीय संसदमा प्रवेश भए पनि मन्त्री नै बनाइहाल्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रुची नदेखिँदा शीर्ष नेताबीच यी विषयमा पनि माथापच्ची चल्ने भएको छ ।
सोमबारको भेटमा प्रचण्डले संविधानको धारा ‘०७८ को विभिन्न उपधारा स्मरण गराउँदै अर्का अध्यक्षलाई भने, ‘कुनै प्रक्रियामार्फत संघीय संसदमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा मन्त्री बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरा तार्किक छैन, वास्तविकता पनि होइन ।’ प्रचण्डले यति भनेपछि बल्ल केपीले भेद खोले, ‘साथीहरू वकिल–सोकिल तयार पारेर बसेका छन् ।’
२० गते नै पद रिक्त हुदा पनि वामदेवको नाम पार्टी निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसमा ढिलाइ हुनुको कारण कथं सांसद भइहाले पनि मन्त्री बन्न नपाइने बालुवाटारको अडानबीच के तादात्म्य होला ? भैंसेपाटीनिकट स्रोतका अनुसार भैगो त अब म जान्न भन्दै वामदेवलाई गलाउने मेलो हो ।
अर्कातिर, भर्खरै अर्थ मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा.युवराज खतिवडा र माघमा सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा बार्गेनिङको आरोप लागेपछि काँग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दागर्दै राजीनामा दिएका गोकुल बाँस्कोटाहरूको हकमा आफ्नो लागे–पुगेसम्म मन्त्री बनाउने मुडबाट प्रधानमन्त्री अझै पछाडि हटेका छैन्न । यही खतरा देखेर प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूले २६ गतेको सचिवालय बैठकअगाडि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, आयोग, राजदूतसहितका कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्न नपाइने बटमलाइन सुनाए ।
यी दुई व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले केही जिम्मा दिन खोजिहालेमा रोक्ने गरी नेताहरूले रणनीति बनाएको बताइन्छ । बीचमा अख्तियार प्रमुखलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सहमतिबेगरका प्रस्ताव ल्याएमा प्रचण्डले पनि अर्को प्रस्ताव ठिक्क पारेर बसेको स्रोतले जनाएको छ । अर्कातिर, पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले पनि आफू नहुने अवस्थामा वामदेव र नारायणकाजी हुँदा पनि आपत्ति नहुने पोजिसन लिएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
सोमबार दुई अध्यक्षबीचको सहमतिपछि तय भएको २६ गते बिहान ११ बजेबाट शुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकका कार्यसूची पनि तय भएका छन् । उक्त बैठकअघि सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि उठेका टिप्पणी, सुझाव, आलोचनाका आधारमा निर्णय प्रस्ताव तयार पार्ने सहमति छ । सम्भवतः आजै बुधबारभित्र यो काम टुंगिनेछ ।
तर, सोमबारको भेटमा डा.युवराजको नयाँ जिम्मेवारीबारे अध्यक्षहरूबीच केही कुरा भएन । घुमाईफिराई उनलाई केही न केही बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास जारी छ । तर संभावना न्यून रहेको एक शीर्षस्थ नेताले जनआस्थालाई बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले युवराज र गोकुलको हकमा जति बल गरे पनि इतर खेमाबाट हुन नदिने, वामदेव र नारायणकाजीका हकमा बालुवाटारले तगारो तेस्र्याउने आ–आफ्नै बटम लाइन रहेको बुझिन्छ ।
Discussion about this post